Published On : Sat, Feb 28th, 2015

कलमेश्वर : लघु सिंचाई विभाग की गाड़िया भंगार में

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कलमेश्वर लघु सिंचाई उपविभागीय कार्यालय का प्रकार

गाड़ियों की नीलामी की ओर अनदेखी

Minor irrigation departments Vehicles in scrap Kalmeshwar
कलमेश्वर (नागपुर)। नागपुर जिला परिषद अंतर्गत आनेवाले कलमेश्वर के उपविभागीय मालवाहक गाड़ियों की दयनीय अवस्था हुई है. उक्त गाड़िया भंगार हुई है तथा इसके नीलामी की ओर भी संबंधित विभाग अनदेखी कर रहा है. जिससे विभाग के कार्य का स्वरूप ध्यान में आ रहा है.

कलमेश्वर में जिला परिषद सिंचाई विभाग का उपविभागीय कार्यालय है. उक्त कार्यालय के माध्यम से कलमेश्वर तालुका के तालाब, बांध की देखभाल और मरम्मत की जाती है. इस विभाग को नए बांध, तालाब निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. जिससे उक्त कार्य पूर्ण करने के लिए रेत, पत्थर, मिट्टी आदि चीजों को लाने-लेजाने के लिए दो ट्रक, तीन रोड रोलर, एक ट्रैक्टर, दो पानी की टंकीयां तथा काम पर ध्यान रखने के लिए और आवागमन के लिए एक जीप है. वाहन चलाने ने लिए कर्मचारियों नियुक्तियां की गई थी. यह सभी काम संभालने के लिए एक उपविभागीय अभियंता और अन्य कुछ कर्मचारियों की भी नियुक्ति की गई थी. लेकिन संबंधित विभाग ने कुछ काम स्थानीय ग्रामपंचायत तथा अन्य कुछ विभाग की ओर सौंप देने से इस विभाग के काम कम हुए है. कुछ काम ठेकेदारी पद्धति से किए जा रहे है, जिससे कार्यालय के मालवाहक और अन्य गाड़ियों की जरुरत कम होने लगी है. कुछ समय बाद इसका उपयोग भी बंद हुआ है. जिससे अनेक वर्षो से इन गाड़ियों का भंगार में रूपांतर हुआ है.

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स्थानिय उपविभागीय कार्यालय में धूल खाते पड़ी गाड़ियों से शासन को अच्छा पैसा मिल सकता है. उसके लिए गाड़ियों की नीलामी करना जरुरी है. लेकिन विभाग के उदासीन रवैये से शासन के लाखों रूपये डुबने के कगार पर है. शासकीय संपत्ति आम जनता से लिए टैक्स से खड़ी की जाती है. इसकी देखभाल करने के लिए शासन की ओर से अधिकारी और कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है. इन पदाधिकारियों के वेतन इन टैक्सों से निकाले जाते है. वेतन कमाने वाले अधिकारियों को शासकीय संपत्ति बर्बाद होने पर कुछ फरक नही पड़ता ऐसा आरोप नागरिकों ने किया है. इस पर कार्रवाई करने की मांग नागरिक कर रहे है.

उपविभागीय कार्यालय को नीलामी का अधिकार नही
उक्त लघुसिंचाई उपविभागीय अभियंता यादव को इस प्रकरण में पूछताछ करने पर उन्होंने कहां कि, कार्यालय के परिसर में पड़े हुए शासकीय वाहनों की नीलामी करने का अधिकार हमे नही है. तथा इसके लिए वरिष्ठों को पत्र द्वारा सुचना दी गई है. जल्द ही योग्य उपाय योजना की जाएगी.

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