नागपूर : शाळा व्यवस्थापन आणि पालकांदरम्यान समोरा-समोर बैठक घेऊन त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतले जाईल. त्यानंतर आलेल्या अहवालावर कारवाई करण्यात येईल. नियमबाह्य आणि वाढीव शालेय शिक्षण शुल्क पालकांकडून आकारल्याचे आढळून आल्यास संबंधित दोषी शाळा व्यवस्थापनावर कठोर कार्यवाही करून फौजदारी गुन्हे दाखल केले जातील, असे निर्देश शालेय शिक्षण राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी शिक्षण विभागाला आज दिलेत.
यासाठी एक समिती स्थापन करण्यात आली असून, ही समिती अहवाल देईल. समितीचा अहवाल येताच त्यानुसार कार्यवाही केली जाईल. यात शिक्षण विभागाचे अधिकारी दोषी आढळल्यास त्यांच्यावरही कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या बचत भवन सभागृहात शहरातील विविध शाळा व्यवस्थापन व पालक यांच्यादरम्यान आयोजित आढावा बैठकीत ते बोलत होते.
Gold Rate
3 May 2025
यावेळी अपर जिल्हाधिकारी श्रीकांत फडके, शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) डॉ. शिवलिंग पटवे, शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) चिंतामण वंजारी उपस्थित होते.
या वर्षी लॉकडाऊनच्या काळात शालेय वर्ग बंद असताना ई-शिक्षण वर्ग सुरु आहेत. त्यामुळे यावर्षीचे शालेय शिक्षण शुल्क कमी करण्यात यावे, अशी पालकांनी मागणी लावून धरली.
शहरातील काही शाळांमध्ये वेगवेगळा अभ्यासक्रम शिकवला जातो, याची तपासणी करणार. तसेच अतिरिक्त शुल्क आकारण्याचा कोणत्याही शाळा व्यवस्थापनाला अधिकार नाही. इतर शुल्काच्या नावाखाली पालकांकडून शाळा व्यवस्थापनाकडून मनमानी करता येणार नाही. जबरदस्तीने पुस्तके, कपडे, दफ्तर घेण्यास भाग पाडणा-या शाळांविरुद्ध फौजदारी गुन्हे दाखल करणार असून, पालकांनी तक्रार करण्याचे निर्देश श्री. कडू यांनी दिले.
काही शाळा बोगस पालक-शिक्षक समिती स्थापन करत आहेत. असे प्रकार तपासणीदरम्यान आढळून आल्यास त्यांच्यावर कार्यवाही करण्यात येईल. नर्सरी शाळा परिसरात सुरु करता येत नाही. तसेच पुस्तके विकता येणार नाहीत. तसेच शाळा व्यवस्थापनाने खोटी माहिती दिशाभूल केल्यास फसवणुकीचे गुन्हे दाखल करण्यात येतील, थेट शाळेत वर्ग भरत नाहीत त्यामुळे ऑनलाईन शिक्षण असतानाही संपूर्ण शुल्क भरण्याची सक्ती नसावी. असे असेल तर त्याची यादी बनवावी. शाळा व्यवस्थापनाने चुका केल्या असल्यास त्या स्विकाराव्यात, कार्यवाही करण्याची वेळ आणू नका, असेही श्री. कडू यांनी शाळा व्यवस्थापनास सांगितले.
शाळेकडून दरवर्षी शालेय शुल्क वाढविले जाते. काही शाळा दरदिवशी १० रुपये विलंब शुल्काच्या नावाखाली अतिरिक्त आकारत आहेत, हे चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले.
