Published On : Tue, Jan 14th, 2020

मिहान प्रकल्प भूसंपादन प्रकरण

Advertisement

खापरी रेल्वे गावठाणाबाहेरील कुटुंबांना
सानुग्रह अनुदान देण्याचा प्रस्ताव
माजी पालकमंत्री बावनकुळेंची भूसंपादन अधिकार्‍यांसोबत चर्चा

नागपूर: मिहान प्रकल्पात गेलेल्या खापरी रेल्वे गावातील आणि गावठाणातील जमिनीचे भूसंपादन झाले आहे. पण गावठाणाशेजारी असलेल्या आबादीतील 322 कुटुंबांचे मात्र अजूनही भूसंपादन झालेले नाही. ही जमीन प्रकल्पात गेली आहे. पण 322 कुटुंबांना सानुग्रह अनुदान देऊन त्यांची जमिन या प्रकल्पासाठी घेता येईल, असा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे.

Advertisement
Advertisement

या संदर्भात माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे आणि अति. जिल्हाधिकारी प्रक़ाश पाटील, उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन रवींद्र कुंभारे यांच्याशी झालेल्या चर्चेत सानुग्रह अनुदान देता येऊ शकते ही बाब स्पष्ट झाली. शिवणगावची जमीन भूसंपादित करतानाही प्रकल्पासाठी अनेक झोपडपट्ट्यांची जमिनी घेण्यात आली. त्यावेळीही या झोपडपट्टीधारकांना सानुग्रह अनुदान देण्यात आलेले आहे, याकडे अधिकार्‍यांनी लक्ष वेधले. गावठाणाबाहेरील जमिनीचे पट्टे या नागरिकांकडे आहे पण या जागेची शासनाकडे नोंद ही शासकीय जागा असल्यामुळे या जागेचे भूसंपादन करता येत नाही. जागेच्या बदल्यात प्रकल्पग्रस्तांना सानुग्रह अनुदान देऊन यापूर्वी प्रकल्पग्रस्तांसाठीचे ज्याप्रमाणे पुनर्वसन झाले, त्याचप्रमाणे 322 कुटुंबांचे पुनर्वसन केले जाणार आहे.

खापरीजवळ मिहान प्रकल्पात म्हाडाची एक वसाहत जात आहे. या ठिकाणी म्हाडाने सुमारे 250 घरकुले बांधली आहेत. अनेकांनी येथे घरे घेऊन ठेवली पण ते राहात नाही. सध्या 35 ते 40 कुटुंबे या वसाहतीत राहतात. म्हाडा प्रशासनाला ही जागा मिहानने मागितली. या वसाहतीतील कुटुंबांचेही पुनर्वसन करावे लागणार आहे. पण म्हाडा कोणतीच कारवाई करण्यात तयार नाही. त्यामुळे म्हाडाच्या वसाहतीचे प्रकरण भिजत घोंगडे ठरले आहे. या वसाहतीतील लोकांचे पुनर्वसन करताना त्यांना जमिनीचे पैसे आणि घरांचे द्यावे लागणार आहेत. याच वसाहतीत काही खुली जागा आहे, ती जागाही प्रकल्पात गेली आहे.

या प्रकरणी चर्चेच्या वेळी प्रकल्पग्रस्तांचे नेते केशव सोनटक्के, पंचायत समिती सदस्य सुनीता नीलेश बुचुंडे व अन्य प्रकल्पग्रस्त उपस्थित होते. माजी पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी उपस्थित प्रकल्पग्रस्तांना वस्तुस्थिती समाजावून सांगितली. सानुग्रह अनुदान आणि भूसंपादनानंतर मिळणारा मोबदला सारखाच असल्याचे अधिकार्‍यांनी यावेळी सांगितले.

Advertisement

Advertisement
Advertisement
 

Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement