मुंबई: सन 2015 ते 2017 दरम्यान राज्य सरकारने उद्योगांसाठी अधिसूचित केलेल्या जमिनीपैकी 90 टक्के विनाअधिसूचित करण्यात आली असून, यामध्ये मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप विधानसभेतील विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज केला. या प्रकरणी उद्योग मंत्र्यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी त्यांनी केली.
मंगळवारी सकाळी हे प्रकरण त्यांनी विधानसभेत उचलून धरले. या प्रकरणामध्ये मोठ्या प्रमाणात आर्थिक उलाढाली झाल्या असून, त्याची ईडीमार्फत चौकशी करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली. ते म्हणाले की, राज्य सरकारने 1 जानेवारी 2015 ते 31 मार्च 2017 या कालावधीत एमआयडीसीसाठी अधिसूचित केलेल्या 14 हजार 219 हेक्टर जागेपैकी 12 हजार 429 हेक्टर क्षेत्र शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याची सबब सांगून विनाअधिसूचित केले. जमीन संपादीत करायची व पैशाचा व्यवहार करून ती पुन्हा सोयीस्कररित्या वगळून टाकायची, हा गोरखधंदा उद्योग विभागाकडून होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
यासंदर्भात एक उदाहरण सांगताना ते म्हणाले की, नाशिक जिल्ह्याच्या इगतपुरी तालुक्यातील मौजे गोंदे (दुमाला) येथील अधिसूचित जमिनीपैकी 30 हेक्टर जमीन वगळण्याबाबत स्वस्तिक प्रॉपर्टी, मुंबई यांनी उद्योग विभागाला विनंती केली आणि त्यानुसार निर्णय घेण्यात आला. पूर्वीच्या आघाडी सरकारच्या कार्यकाळातही या फर्मने 16 जानेवारी 2012 रोजी तत्कालीन उद्योग मंत्र्यांना सदरहू जमीन विनाअधिसूचित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, ती नाकारण्यात आली होती. परंतु, विद्यमान मंत्र्यांनी शेतकऱ्यांचा विरोध असल्याचे सांगून स्वस्तिक प्रॉपर्टी, मुंबई या फर्मला जमीन दिली. ही फर्म मुंबईत बांधकाम करणारी कंपनी आहे. त्यांचे अनेक गृहनिर्माण प्रकल्प आहेत. त्यामुळे ही कंपनी शेतकरी कशी असू शकते, असा प्रश्न विखे पाटील यांनी संबंधित पुरावे दाखवून उपस्थित केला.
सभागृहाच्या बाहेर पत्रकारांशी बोलताना विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी गृहनिर्माण विभाग आणि उद्योग विभागाच्या भ्रष्ट कारभाराची चिरफाड करताना राज्यात भ्रष्टाचाराचा ‘गृह-उद्योग’ सुरू झाल्याचा ठपका ठेवला. एका बाजूला गृहनिर्माण मंत्र्यांची रोज नवीन प्रकरणे येत आहेत. आता उद्योग विभागातील गैरव्यवहार समोर येतो आहे. तरीही हे सरकार संबंधित मंत्र्यांचा राजीनामा घेण्याची इच्छाशक्ती दाखवत नाही, असे ते म्हणाले.
उद्योग विभागाच्या 2 नोव्हेंबर 2015 च्या टिप्पणीनुसार सदर जमीन कलम 32(1) नुसार अधिसूचित झालेली असताना तसेच त्याची संयुक्त मोजणी झाली असतानाही, या दोन्ही बाबी विधी व न्याय विभागासून दडवून ठेवून बेकायदेशीरपणे ही जमीन विनाअधिसूचित करण्यात आली, असाही आरोप विखे पाटील यांनी केला.
