मौदा न.प. पाणीपुरवठा प्रकल्प शासनाची 14.73 कोटींना प्रशासकीय मान्यता पालकमंत्र्यांनी दिलेला शब्द पाळला

नागपूर: महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियानांतर्गत मौदा नगर पंचायतीच्या पाणीपुरवठा योजनेसाठी 14.73 कोटींना शासनाने प्रशासकीय मान्यता दिली असून या प्रकल्पाचे काम लवकरच सुरु होणार आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी मौदा नगरवासियांना दिलेला शब्द पाळला.

या प्रकल्पाला महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाने तांत्रिक ान्यता दिली असून या योजनेअंतर्गत पाणीपुरवठ्याचे एकूण 11 कामे होणार असून त्यासाठ़ी 14.73 कोटी मंजूर करण्यात आले आहे. या प्रकल्पात नगर पंचायतची 10 टक्के रक्कम ÷म्हणे 1.47 कोटी रुपये राहणार आहे. कामाचे कार्यादेश दिल्यापासून 18 महिन्यात ही योजना पूर्ण करायची आहे. प्रकल्प मंजुरीच्या पहिल्याच वर्षात नगर पंचायतीने त्यांच्या कामाचे संपूर्ण संगणकीकरण करणे अनिवार्य आहे.

योग्य उपभोक्ता कर लागू करून किमान 80 टक्के वसुली नपला करावी लागणार आहे. द्विलेखा नोंद पध्दती सहा महिन्यात पूर्ण करणे आवश्यक आहे. संबंधित न.प.ने त्यांच्या क्षेत्रातील मालमत्ता कराचे पुनर्मुल्यांककन करणे आवश्यक आहे. पुनर्मूल्यांकन केले नसल्यास वर्षभरावच्या कालावधीत ते करणे बंधनकारक आहे. यासोबतच घनकचरा व्यवस्थापनाचे काम करणे आवश्यक. प्रकल्प अमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर पहिल्याच वर्षात मालमत्ता कर व पाणीपट्टीची वसुली 80 टक्के करणे बंधनकारक आहे.

मलनिस्सारण प्रकल्प हाती घेतलेल्या नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी नागरी भागात सांडपाण्याचे पुनर्प्रक्रिया व पुनर्वापर करण्याबाबतच्या घटकांचा समावेश करावा. स्थानिक स्वराज्य संस्थेने त्यांच्या इमारतीवर पर्जन्यजल संचय करावे. तसेच पाण्याचे ऑडिट करावे लागणार आहे.

अशा अटी शासनाने घालून दिल्या असून पाणीपुरवठा योजना राबविण्यासाठी या अटी पाळणे आवश्यक आहे. या प्रकल्पाला प्रशासकीय मान्यता दिल्यानंतर 7 दिवसाच्या कालावधीत निविदा काढणे व तीन महिन्याच्या कालावधीत कार्यादेश देणे व त्यानंतर लगेच कामाची प्रत्यक्ष सुरुवात करणे आवश्यक आहे. प्रकल्पासाठी कार्यान्वयन यंत्रणा नगर पंचायत मौदा ही आहे.