नागपूर : चौराई धरणामुळे पेंचच्या पाणीसाठ्यात निर्माण झालेल्या घटीमुळे व उद्भवलेल्या पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य शासनाने 487.79 कोटींच्या माथनी, बीड चिचघाट, कन्हान नदीवरील सिहोरा आणि मौदा तालुक्यातील बाबदेव या चार उपसा सिंचन योजनेच्या अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता दिली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या शासनाने दुष्काळ व पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमिवर शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यासाठी अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे दीर्घकाळापासून या योजनांना प्रशासकीय मंजुरी मिळावी यासाठी प्रयत्नशील होते. महसूल व वनविभागाने या चारही योजनांच्या खर्चाची अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासकीय मंजुरीचे परिपत्रक जारी केले आहे.
Gold Rate
15 May 2025
कन्हान नदीतील पाणी मौदा तालुक्यातील माथनी येथील जुन्या पुलास ब्रिज कम बंधारा बांधून तेथून उपसा सिंचन योजनेद्वारे मौद्याच्या शाखा कालव्यात सोडण्यासाठी 131 कोटी रुपये खर्च येणार असून या खर्चाला प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
मौदा तालुक्यातील बाबदेव येथील स्थानिक नाल्यावरील अस्तित्वात असलेल्या बंधाऱ्यावरून पाणी पेंच डाव्या कालवाच्या मौदा शाखा कालव्यात सोडण्यासाठी बाबदेव उपसा सिंचन योजनेच्या प्रकल्पास 43.3 कोटी खर्च येणार आहे. या कामाच्या अंमलबजावणीसही शासनाने मान्यता दिली आहे.
सिहोरा येथे पेंच प्रकल्पाच्या उजव्या कालव्यावरील एल-4 शाखा कालव्याच्या किमी-2 जवळ कन्हान नदीवर बंधारा बांधून कालव्यात उपसाद्वारे पाणी सोडण्यासाठी कामठी तालुक्यातील सिहोरा उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पाच्या 132.90 कोटी रुपयांच्या अंदाजपत्रकार प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली.
कन्हान नदीवरील पेंच उजव्या कालव्याच्या सा.क्र. 22 वरील जलसेतुजवळ बंधारा बांधून कालव्यात उपसाद्वारे पाणी सोडण्याबाबत पारशिवनी तालुक्यातील बीड चिचघाट उपसा सिंचन योजनेच्या 180.85 कोटी खर्चाच्या अंदाजपत्रकास शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे.
पेंच प्रकल्पाच्या पाणीसाठ्यात निर्माण झालेली घट तसेच जिल्हा व शहरातील पाणी टंचाईवर मात करण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाने 22 मार्च 2018 रोजी च्या बैठकीत उपाययोजनांना मान्यता दिली होती. पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी तीन टप्प्यांत 1015 कोटी रुपयांच्या उपाययोजनांना दुष्काळ निवारण कार्यक्रमांतर्गत तत्वतः मान्यता दिली होती. पेंच आणि तोतलाडोह धरणाच्या पाणीसाठ्यात कमालीची घट झाली आहे.
या चारही उपसा सिंचन योजनेच्या अंदाजपत्रकास राज्य शासनाने प्रशासकीय मंजुरी दिल्यामुळे या योजनेच्या कमांना आता गती प्राप्त होणार आहे. शेतकऱ्यांच्या जीवनाशी निगडीत हा निर्णय असून पाणीटंचाईवर मात करण्यासाठी शासन कोणताही निधी कमी पडू देणार नाही. मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी अत्यंत सकारात्मक दृष्टीने पाणीटंचाईकडे पाहून गतीने प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या उपाययोजनांचा शेतकर्यांना निश्चित लाभ मिळून दिवसा मिळणार आहे.
