मुंबई : मराठा आरक्षणाचा मुद्दा आता न्यायालयाकडे आहे. मात्र, याप्रकरणाचा निर्णय मागास आयोगाचा अहवाल आल्यानंतरच होणार, असे राज्य सरकार सांगत आहे. मात्र, हा अहवाल येण्यास आणखी ४ महिन्यांच्या कालावधी लागणार आहे.
आज मराठा आरक्षण समिती हा अहवाल लवकर द्यावा, म्हणून मागास आयोगाचे अध्यक्ष माजी न्यायाधीश एम. जी. गायकवाड यांचीही भेट घेणार आहेत.
यादरम्यान, येत्या १४ ऑगस्ट रोजी मराठा आरक्षणावर मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीपूर्वी आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर होण्याच्या शक्यता कमी आहे.
मराठा समाजाचा अभ्यास करण्यासाठी राज्य मागास आयोगाने नेमलेल्या पाच संस्थांचा अहवाल ३१ जुलैला येणार आहे. तसेच, या अहवालात केवळ ७०० गावांचा अभ्यास आहे. त्यामुळे मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया सुरू होण्यासाठी मराठा समाजाला आणखी ४ महिने वाट पाहण्याशिवाय पर्याय नाही.
