Published On : Thu, Sep 28th, 2023
By Nagpur Today Nagpur News

मराठा आरक्षण : महाराष्ट्रात भाजप सरकारच्या अडचणीत होणार वाढ !

नागपूर : महाराष्ट्रात मराठा ओबीसी आरक्षणावरून वाढत्या तणावादरम्यान, राज्यातील भाजप सरकार अडचणीत सापडले आहे. एकीकडे मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी जातीचे दाखले देण्याची घोषणा करणे भाग पडले, पण दुसरीकडे या निर्णयामुळे राज्यभरातील, विशेषतः विदर्भातील ओबीसींच्या मूळ मतदारांमध्ये नाराजी आहे. महाराष्ट्रातील कुणबी OBC प्रवर्गात मोडतात, ज्यात राज्यातील 400 पेक्षा जास्त पोटजाती आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्याने आधीच वैविध्यपूर्ण ओबीसींच्या छत्रात महत्त्वाची जात जोडली जाईल.२९ ऑगस्ट रोजी मराठवाड्यातील मराठा समाजाचे नेते मनोज जरंगे पाटील यांनी मराठवाड्यातील सर्व मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र मिळावे या मागणीसाठी बेमुदत उपोषण सुरू केले. 1 सप्टेंबर रोजी पाटील यांनी त्रिपक्षीय सरकारला गुडघे टेकावे लागले.

वाढत्या दबावाला तोंड देत सरकारने पाटील यांच्या मागणीला नकार दिला आणि आरक्षणाच्या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या नेतृत्वाखाली समिती स्थापन केली. महाराष्ट्रातील कुणबी OBC प्रवर्गात मोडतात, ज्यात राज्यातील 400 पेक्षा जास्त पोट जातींचा समावेश आहे. मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्रे दिल्याने आधीच वैविध्यपूर्ण ओबीसींच्या छत्रात महत्त्वाची जात जोडली जाईल.

Gold Rate
Friday 07 Feb. 2025
Gold 24 KT 84,900 /-
Gold 22 KT 79,000 /-
Silver / Kg 96,200 /-
Platinum 44,000/-
Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

महाराष्ट्रातील ओबीसींना सध्या स्थानिक स्वराज्य संस्था (जिल्हा परिषद, तहसील समित्या, नगरपालिका, नगरपरिषदा आणि ग्रामपंचायत), शैक्षणिक संस्था आणि सरकारी नोकऱ्यांमध्ये 27 टक्के आरक्षण आहे. गेल्या तीन दशकांपासून मराठा आरक्षणाची मागणी करत असून, गेल्या दशकात आंदोलने तीव्र होत आहेत.

मराठवाड्यातील मराठ्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्याच्या निर्णयामुळे राज्यातील ओबीसींमध्ये विशेषत: विदर्भातील कुणबींमध्ये असंतोष पसरला आहे. त्यांना शिक्षण आणि सरकारी नोकऱ्यांमधील आरक्षण वाटून घेण्याची चिंता आहे. विदर्भ कुणबींच्या सात प्रमुख पोटजातींचे निवासस्थान आहे, प्रत्येक प्रदेशाच्या विविध भागात राजकीय प्रभाव आहे.

राज्यातील 48 पैकी 11 लोकसभा खासदार आणि विधानसभेच्या 288 जागांपैकी 62, विदर्भ हा पारंपारिकपणे भाजपचा बालेकिल्ला आहे, जो या प्रदेशातील प्रबळ राजकीय शक्ती म्हणून उदयास आला, विशेषत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या उदयानंतर. , जो ओबीसी समाजातील आहे. 2014 मध्ये, भाजपने विदर्भातील सर्व लोकसभेच्या जागा जिंकल्या आणि 2019 मध्ये शिवसेनेसोबत युती करून 11 पैकी 10 जागा मिळवल्या. विधानसभा निवडणुकीत भाजपने 2014 मध्ये 34 जागा आणि 2019 मध्ये 28 जागा जिंकल्या, तर त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेला चार जागा मिळाल्या.

या बालेकिल्ल्यातच राज्य सरकारने पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्याने भाजपला आता जोरदार टीकेला सामोरे जावे लागत आहे. उपमुख्यमंत्री आणि महाराष्ट्रातील भाजपचे सर्वोच्च नेते देवेंद्र फडणवीस यांना सप्टेंबरच्या मध्यात ओबीसी आंदोलकांची भेट घेण्यासाठी नागपूरला जावे लागले. कोणत्याही कारणास्तव ओबीसी आरक्षण अबाधित राहील, अशी ग्वाही त्यांनी ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना दिली.

विदर्भात गोंधळ कायम :
अद्यापही ओबीसी सदस्यांना समाधान मिळालेले नाही. सप्टेंबरच्या मध्यापासून, ओबीसी, विशेषत: विदर्भातील कुणबी, संपूर्ण प्रदेशात दररोज निदर्शने करत आहेत, ज्यांना समुदायाच्या सदस्यांकडून महत्त्वपूर्ण पाठिंबा मिळत आहे. 26 सप्टेंबर रोजी नागपुरातील आंदोलनानंतर ओबीसी नेते बबनराव तायवाडे म्हणाले, महाराष्ट्रातील कुणबी आणि ओबीसी आधीच ओबीसी कोटा वाढवण्याची मागणी करत आहेत. हे साध्य करण्यासाठी, सरकारला बिहार सरकारच्या दृष्टिकोनाप्रमाणेच जात जनगणना करणे आवश्यक आहे. ओबीसी कोट्यात मराठ्यांचा समावेश करणे म्हणजे अपमानात भर घालण्यासारखे वाटते. हे ओबीसींना मान्य नाही आणि भविष्यात त्याचे राजकीय परिणाम होतील.

जेव्हा पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने राज्यातील मराठा समाजाला 16 टक्के कोटा मंजूर केला, तेव्हा त्यांनी 1931 च्या जात जनगणनेवर त्यांचा निर्णय घेतला, ज्यामध्ये 32 टक्के जाती आणि गट मराठा म्हणून ओळखले जात असल्याचे दिसून आले. मात्र, हा निर्णय कायदेशीर वादात अडकला आणि त्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे वारंवार केलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले.

एकूण आरक्षण 50 टक्क्यांहून अधिक झाल्याचे कारण देत सर्वोच्च न्यायालयाने ही मागणी फेटाळून लावली. अशाप्रकारे, ओबीसी कोटा टिकवून ठेवताना मराठ्यांसारख्या मोठ्या जातीला आरक्षणाच्या श्रेणीत सामावून घेण्याचा एकमेव मार्ग म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार आरक्षण मर्यादा सुधारण्यासाठी घटनादुरुस्ती. हा मार्ग समाजासाठी प्रदीर्घ राजकीय आणि कायदेशीर लढाईचे प्रतिनिधित्व करतो.

मात्र, या प्रक्रियेदरम्यान राजकारण थांबत नाही. लोकसभा निवडणूक झपाट्याने जवळ येत आहे, आणि भाजप 2019 मधील 23 जागा राखण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. या संदर्भात, पक्षाला विदर्भात प्रामुख्याने काँग्रेसकडून तीव्र स्पर्धा आहे. अमरावती पदवीधर आणि नागपूर शिक्षक मतदारसंघात आश्चर्यकारक पराभवांसह, अलीकडील घडामोडींनी या प्रदेशात भाजपची असुरक्षितता दर्शविली आहे, जे दोन्ही काँग्रेसने जिंकले होते. याशिवाय दीड वर्षापूर्वी नागपूर जिल्हा परिषदेत काँग्रेसने विजय मिळवला होता. हे निकाल भाजपला इशारे देणारे आहेत, जे सूचित करतात की विदर्भावरील त्यांची पकड ढिली होत आहे तर काँग्रेसला या प्रदेशात पुनरुत्थानाचा अनुभव येत आहे. या प्रदेशातील राजकीय पार्श्वभूमी भाजपसमोरील आव्हाने वाढवत आहे. विदर्भातील भाजपच्या एका ज्येष्ठ नेत्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर आघाडीला सांगितले की, भाजपच्या परिस्थितीची तुलना “एक तरफ आग है और एक तरफ खाई”,अशी करता येईल. एकतर आगीत उडी मारणे किंवा दरीत पडणे हाच पर्याय भाजपाकडे शिल्लक राहिला आहे.

Advertisement