मनपा बाहयरूग्ण सेवा धोरण

नागपूर: निवासी गाळयात मुक्तपणे बाह्य रूग्ण सेवा देणाऱ्या डॉक्टरांवर बंधने येणार आहेत. मनपाने निवासी इमारतींच्या आत अशी सेवा देणाऱ्यांसाठी धोरण ठरविण्याचा ठराव शुक्रवार, १५ सप्टेंबरच्या महासभेत मंजूर केला. येत्या महिन्याभरात आरोग्य समिती बाहय रूग्ण सेवासंदर्भात (ओपीडी) धोरण तयार करेल. यात अटी, नियम, निकषांचा समावेश करून, गरज पडल्यास राज्य सरकारकडे मंजुरीसाठी पाठवेल. या ठरावामुळे बाह्य रूग्ण सेवा बंद होऊन, शहरातील हजारो नागरिकांना इमारतीत राहण्याचा घटनेने दिलेला ‘जगण्याच्या अधिकार’ ला बळ मिळेल. राज्यात अशाप्रकारचे धोरण ठरविणारी नागपूर पहिलीच मनपा ठरणार आहे. माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी यासंदर्भात महासभेत चर्चेसाठी नोटिस दिली होती.

सध्या मनपाच्या आरोग्य विभागातर्फे नाममात्र शुल्क आकारून निवासी इमारतींच्या आत वैद्यकिय सेवेस परवानगी देण्यात येते. यासाठी कुठलेही कठोर नियम नाहीत. त्यामुळे रूग्णांना सेवा देण्याच्या आड डॉक्टरांकडून त्या इमारतींचा मोठया प्रमाणात गैरवापर सुरू आहे. शिवाय, संपूणं इमारतीवरच नियंत्रण असल्याचे चित्र आहे. अशा सेवा केंद्रांवर कारवाईचे कुठलेही ठोस अधिकार मनपात नाही. एमआरटीपी कायद्यातही कारवाईसाठी स्पष्टता नाही. शिवाय, विकास नियमावलीतही इमारतीतील अशा सेवांवर बंधने आणण्याचा उल्लेख नाही. आरोग्य विभाग यात हतबल असून, पीसीपीएनडीटी कायद्यांन्वये नसींग अॅक्टनुसार नोंदणीकृत असलेल्या डॉक्टर्सला इमारतीच्या आत बाहय रूग्ण सेवा देण्यास मोकळे रान आहे. त्यामुळे हजारो नागपूरकर त्रस्त आहेत.शिवाय, निवासी इमारतीतील गाळे विकल्यावर बिल्डर्स हात वर करतात. मनपा कारवाई करीत नाही. त्यामुळे कजं काढून खरेदी केलेल्या फ्लॅटमध्येही त्यांना मोकळेपणा राहण्याचा आनंद घेता येत नसल्याचे दुर्देवी व धक्कायदायक चित्र आहे.

माजी महापौर प्रवीण दटके यांनी यासंदर्भात चर्चेसाठी नोटीस देऊन इमारतींच्या आतमध्ये निवासी गाळयात बाहय रूग्ण सेवा देण्यावर बंधने घालण्याची मागणी केली. नागपूरकरांच्या वाढत्या तक्रारी, अशा वैद्यकिय व्यवसायांमुळे गाळेधारकांच्या आरोग्य व निवासी हक्कावर येणारी गदा लक्षात घेता बाहय रूग्ण सेवा करण्यासंदर्भातील धोरण आखण्याची विनंती केली. विरोधी पक्षनेते तानाजी वनवे यांनी चर्चेत भाग घेताना विषयांतर करण्याचा प्रयत्न करीत डॉक्टर्सना व्यवसाय परवानगी देताना आरोग्य विभागाचे कर्मचारी अयोग्यपणे वागत असल्याची भावना व्यक्त केली. नगरसेवक धरमपाल मेश्राम, मनोज सांगोळे, माजी उपमहापौर सतीश होले यांनीही चर्चेत भाग घेतला. महापौर नंदा जिचकार यांनी यासंदर्भात आरोग्य समितीने महिन्याभरात धोरण ठरवावे व सभागृहात सादर करावे असे निर्देश दिले.

‘पॅनल’ साठी रूग्णालयात खाटांची वाढ
आस्थापना वा कार्यालयांच्या पॅनलवर येण्यासाठी रूग्णालय खाटांची संख्या वाढवितात. पॅनलवर आल्यावर खाटांची संख्या कमी करण्याची विनंती करीत असल्याची धक्कादायक माहिती ज्येष्ठ नगरसेविका आभा पांडे यांनी सभागृहात दिली. बोगस डॉक्टरांवर कारवाईसाठी मनपाकडे पथक नाही. शिवाय, मनपानेच नोंदणी केलेल्या रूग्णालयाची माहिती नसल्याची पोलखोलही केली. यासंदभांत महिन्याभरात खाटांची वाढ करणे व त्यांच्याकडून रूग्णांच्या सेवेसाठी नियम, निकषासाठी आरोग्य समितीने धोरण ठरवावे असे निर्देश महापौर नंदा जिचकार यांनी दिले. मनपाचे अधिकारी सभागृहासाठी तयारी करीत नाही.

दिशाभूल करणारी माहिती देतात. शहरात रूग्ण सेवा विस्कळत असताना, त्यांना दिलासा मिळावा म्हणून मनपाकडून परवानगी दिलेल्या रूग्णालयात दुसऱ्यांदा तपासणी न करता जबाबदारी झटकत असल्याचा आरोपही केला. २०१५ ते १८ पर्यंत १३ रूग्णालयांनी खाटांची संख्या कमी करण्याचे अजं केले. दोन खाटांमध्ये ६० चौ. मीटर अंतर असावे असा नियम असतानाही सर्रास उल्लंघन सुरू असल्याकडेही पांडे यांनी सभागृहाचे लक्ष वेधले.