मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत राज्याच्या विकासाशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. ग्रामीण भागातील पिण्याच्या पाण्याच्या समस्येवर दीर्घकालीन उपाययोजना, नागपुरात अत्याधुनिक वैद्यकीय प्रकल्प, ड्रोन व रोबोटिक्स क्षेत्राला चालना तसेच डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या विस्तारासह एकूण सहा महत्त्वाच्या निर्णयांवर शिक्कामोर्तब करण्यात आले.
ग्रामीण पाणीटंचाईवर कायमस्वरूपी उपाय
राज्यातील ग्रामीण भागात भविष्यात उद्भवू शकणाऱ्या पाणीटंचाईच्या पार्श्वभूमीवर मंत्रिमंडळाने महाराष्ट्र ग्रामीण पेयजल धोरण 2026 जाहीर केले. या धोरणाद्वारे विविध जलपुरवठा योजनांचे एकत्रीकरण करून गावागावात स्वच्छ, सुरक्षित आणि दर्जेदार पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाणार आहे. तसेच ग्रामीण जलयोजनांच्या दीर्घकालीन शाश्वततेसाठी विशेष आराखडा तयार करण्यात येणार आहे.
Gold Rate
Sept 24,2026 - Time 10.30Hrs
नागपुरात अत्याधुनिक वैद्यकीय निदान केंद्र-
आरोग्य क्षेत्रासाठी महत्त्वाचा ठरणारा हाय एनर्जी मेडिकल सायक्लोट्रॉन प्रकल्प नागपुरात उभारण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. मध्य भारतातील हा पहिलाच अत्याधुनिक प्रकल्प असणार असून कर्करोगासह विविध गंभीर आजारांचे अचूक निदान करण्यासाठी या तंत्रज्ञानाचा वापर होणार आहे. यामुळे विदर्भातील रुग्णांना मोठा दिलासा मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
ड्रोन आणि रोबोटिक्स क्षेत्राला चालना-
राज्य सरकारने महाराष्ट्र स्वयंचलित प्रणाली धोरण 2026 लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या धोरणामुळे कृषी, उद्योग, सुरक्षा आणि आपत्कालीन व्यवस्थापन यांसारख्या क्षेत्रांसाठी ड्रोन, रोबोट्स आणि इतर स्वयंचलित उपकरणांच्या निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. संशोधन, विकास आणि कौशल्य प्रशिक्षणालाही यामुळे गती मिळेल.
डिजिटल कनेक्टिव्हिटीसाठी नवे पाऊल-
ग्रामीण व दुर्गम भागात इंटरनेट सेवा मजबूत करण्यासाठी भारत नेट कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीत सुधारित पद्धतीचा अवलंब करण्यास मंजुरी देण्यात आली. यासाठी “महानेट डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड” या विशेष उद्देश वाहन (SPV) संस्थेची स्थापना करण्यात येणार आहे.
रोजगार हमी कायद्यात बदल-
विकसित भारत-जी रामजी (VBGRAMJI) योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी महाराष्ट्र रोजगार हमी अधिनियमात आवश्यक सुधारणा करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. यासंदर्भातील अध्यादेश काढण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे.
जात वैधता प्रमाणपत्रासाठी मुदतवाढ-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील राखीव जागांवर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना जात वैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी आणखी सहा महिन्यांची अंतिम मुदत देण्याचा निर्णयही बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी संबंधित कायद्यांमध्ये आवश्यक सुधारणा करण्यात येणार आहेत.
राज्याच्या विकासाला गती देणारे निर्णय-
पाणी, आरोग्य, तंत्रज्ञान, डिजिटल सुविधा आणि प्रशासनिक सुधारणांशी संबंधित हे निर्णय आगामी काळात राज्याच्या विकासाचा वेग वाढविणारे ठरणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. विशेषतः ग्रामीण भागातील नागरिकांना या निर्णयांचा थेट लाभ मिळण्याची शक्यता आहे.
