अकोला। मुस्लिम आरक्षण विधेयक मंजूर करने एवं जिला शराबमुक्त करने की मांग को लेकर मजलिस इत्तेहादुल मुसलेमीन संगठन की ओर से मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय के सामने धरना आंदोलन किया गया.
इस अवसर पर जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को प्रेषित ज्ञापन में कहा गया कि राज्य में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग एक करोड दस लाख है, जिसें से 70 लाख लोग गरीबी रेखा के नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं. इसे देखते हुए जस्टिस राजेंद्र सच्चर, जस्टीस रंगनाथ मिश्र और महेमुद उर रहेमान आदि समितियों ने मुसलमानों को विकास, शिक्षा और सरकारी नौकरियों में तथा समाज के मुख्य प्रवाह में लाने के लिए आरक्षण का सुझाव दिया है, उसके तहत आरक्षण जरूरी है. साथ ही अकोला जिले को शराब मुक्त किया जाए. इस आशय का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया. धरना आंदोलन में मो. सोहेल कादरी, जाहेद हुसेन, बरकत खान, नवेद मिर्जा, नाजिम खान, एजाज खान, इमतेयाज खान, मो. आमिर, इमरान खान, राशीद अहेमद, जाहेद आलम, आरिफ खान, रहेमत खान, अतिकभाई, मिर्जा इमरान बेग, मो. जावेद आदि शामिल हुए.
