पुणे : मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी मागासवर्गीय आयोगाची स्थापना केली असून, त्याचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. या आयोगाचा अहवाल न्यायालयात सादर केल्यानंतर मराठा समाजाला आरक्षण मिळणारच आहे, असा मला विश्‍वास आहे, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
मराठा समाजाच्या शिस्तबद्ध मूक मोर्चांमधून समाजाचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहोचला आहे. सरकारने मोर्चाला सामोरे जाऊन त्यांच्या मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन दिले आहे. आरक्षण हा विषय न्यायप्रविष्ट आहे. त्यामुळे आरक्षण मिळेपर्यंत आरक्षणाद्वारे मिळणारे लाभ मराठा समाजाला मिळावेत, या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करीत आहे.
आरक्षणाशिवाय समाजाचा विकास कसा करता येईल याचा विचार करून समाजाच्या रोजगार आणि शिक्षण या दोन प्रमुख समस्या सोडविण्यासाठी आणि मराठा तरुणांना स्वयंरोजगारासाठी प्रेरित करण्यासाठी छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) या संस्थेची स्थापना केली आहे. येत्या काळात ही संस्था मराठा समाजाच्या विकासाचा सारथी ठरेल, असा विश्‍वासही फडणवीस यांनी व्यक्त केला.
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागातर्फे उभारण्यात आलेल्या छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण व मानव विकास (सारथी) संस्थेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते झाले.
फडणवीस म्हणाले, मराठा समाजाने शिवाजी महाराजांच्या माध्यमातून परकीय आक्रमण झाल्यावर देव, देश आणि धर्माला सुरक्षित ठरवण्याचे काम केले; परंतु पुढील काळात या समाजात सामाजिक आर्थिक मागासलेपण आले. मूठभर समाज हा बलवान झाला, मात्र समाजाचा मोठा हिस्सा गरिबीत ढकलला गेला. शाहू महाराजांनी हा समाज पुढे जाण्यासाठी मोठी चळवळ उभी केली. मात्र, अलिकडच्या काळात एकीकडे गरिबीतला समाज, दुसरीकडे मूठभर श्रीमंती, शेतीच्या समस्या याचीच परिणती मोर्च्याच्या माध्यमातून बघायला मिळाली. मराठा समाजाने तरी मूकमोर्चे काढले असले तरी त्याचा आवाज हा हजारो पटीने मोठा होता. मोर्च्याच्या माध्यमातून समाजाचा आक्रोश सरकारपर्यंत पोहचला होता. त्यामुळे हा आक्रोश जर सरकारला समजून घेता नाही आला तर मात्र छत्रपतींचे सेवक म्हणून घेण्यास आम्ही पात्र नाही.
आम्हाला कारभार चालविण्याचा कोणताही अधिकार नाही असे समजतो. त्यामुळे समाजाच्या मागण्यांबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले. सध्या मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात मागासवर्गीय आयोगाचे काम अंतिम टप्प्यात आहे. त्यातून न्यायालयात अहवाल देऊन योग्य तो निर्णय होऊन आरक्षण मिळेल अशी मला खात्री असल्याचेही त्यांनी सांगितले. सरकार आणि मराठा समाजातला दुवा म्हणून संभाजीराजे यांनी काम केल्याचे त्यांनी सांगितले. अमेरिकेला ‘स्टॅच्यूू ऑफ लिबर्टी’च्या माध्यमातून ओळखले जाते, त्याप्रमाणे भारताला अरबी समुद्रात उभारण्यात येणार्‍या छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या स्मारकावरून ओळखले जाईल; तशा प्रकारचे काम अरबी समुद्रात सुरू केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.
संभाजीराजे म्हणाले, ‘बहुजन समाजाला न्याय देण्यासाठी सरकारची योजना आहे. आरक्षण आमचा हक्क आहे, तो आम्ही मिळवणारच आहोत. त्याचबरोबर सरकारने सारथीच्या माध्यमातून मराठा समाजाचा विकास करावा, अशी विनंती केली. मात्र त्यासाठी एक कालबद्ध कार्यक्रम तयार करून त्याची जबाबदारी एखाद्या मंत्र्याकडे द्यावी जेणेकरून हे काम योग्य वेळेत होईल.’
महसूलमंत्री पाटील म्हणाले, शाहू महाराजांच्या काळात कोणी आरक्षणासाठी, शिक्षणाच्या हक्कासाठी मोर्चे काढले नाहीत, ते त्यांना समजत होते. त्यांच्याच पावलावर पाऊल ठेवणार्‍या देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रजेच्या हव्या त्या मागण्या पूर्ण करण्याचे ठरवले आहे. संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. सदानंद मोरे यांनी संस्थेच्या पुढील कार्याविषयी माहिती देत मराठा समाजाची सर्व स्तरातून प्रगती व्हायला हवी असा आमचा प्रयत्न असणार असल्याचे सांगितले.
या वेळी युवराज छत्रपती संभाजीराजे, महसूल मंत्री चंद्रकांत पाटील, महापौर मुक्ता टिळक, पालकमंत्री गिरीश बापट, सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले, सामाजिक न्याय राज्यमंत्री दिलीप कांबळे, जलसंपदा राज्यमंत्री विजय शिवतारे, खासदार अनिल शिरोळे, ‘सारथी’चे अध्यक्ष प्रा. डॉ. सदानंद मोरे, सामाजिक न्याय विभागाचे सचिव दिनेश वाघमारे, सामाजिक न्याय विभागाचे आयुक्त मिलिंद शंभरकर, ‘बार्टी’चे महासंचालक कैलास कणसे, सारथी समितीचे व्यवस्थापकीय संचालक डी. आर. परिहार, सदस्य सचिव उमाकांत शेरकर आदी या वेळी उपस्थित होते.
