मुंबई : महाराष्ट्रात समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याच्या दिशेने राज्य सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी गुरुवारी विधानसभेत राज्यासाठी समान नागरी कायद्याचा अभ्यास करण्यासाठी ७ सदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा केली.
यापूर्वी गृहराज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानसभेत समान नागरी कायद्याबाबत संकेत दिले होते. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या घोषणेमुळे राज्य सरकार या विषयावर गांभीर्याने पुढे जात असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. त्यामुळे या मुद्द्यावर राजकीय वातावरण तापण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या दृष्टीने कायदेशीर, सामाजिक आणि प्रशासकीय पैलूंचा सखोल अभ्यास करण्याची जबाबदारी या समितीवर असेल. समितीचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर त्यातील शिफारशींचा विचार करून सरकार पुढील निर्णय घेईल.
यासाठी निवृत्त उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय समिती कार्यरत राहणार असून, ती कायद्याचा मसुदा तयार करण्यासंदर्भात मार्गदर्शन करेल.
समान नागरी कायदा लागू झाल्यास विवाह, घटस्फोट, वारसाहक्क, दत्तक प्रक्रिया यांसारख्या वैयक्तिक कायद्यांमध्ये धर्म, जात किंवा पंथ याऐवजी सर्व नागरिकांसाठी समान नियम लागू करण्याची तरतूद असेल.
यापूर्वी गोवा, उत्तराखंड, आसाम आणि गुजरात या राज्यांमध्ये समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी पावले उचलण्यात आली आहेत. आता महाराष्ट्रातही या दिशेने हालचाली सुरू झाल्याने या विषयावर व्यापक चर्चा सुरू होण्याची शक्यता आहे.
