नागपूर – महाराष्ट्रात वीज दरवाढीचा वाद पुन्हा तेजीत आला आहे. राज्यातील विविध ग्राहक, उद्योग, व्यापारी संघटनांनी नागपूर येथे एकत्र येऊन पत्रकार परिषद घेतली. या परिषदेत त्यांनी विद्युत नियामक आयोगाने (MERC) घेतलेल्या दरवाढीच्या निर्णयावर कडक टीका केली आणि त्याविरुद्ध आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. नागपुरातील प्रेस क्लब येथे संयुक्त पत्रकार परिषद आयोजित काण्यात आली होती.यावेळी आर. बी. गोयेंका यांनी पत्रपरिषदेला संबोधित केले.
दरवाढीचा मागोवा-
जानेवारी ते मार्च २०२५ दरम्यान MERC ने महाराष्ट्र राज्य विजेच्या वितरण कंपनी (MSEDCL) च्या पाच वर्षांच्या MYT योजनेवर जनसुनावणी करून दरवाढीचा आदेश दिला होता. मात्र, मार्चनंतरच्या दरवाढीनंतर एप्रिलमध्ये MSEDCL ने पुन्हा दरवाढीसाठी MERC कडे पुनर्विलोकन याचिका दिली. जून महिन्यात MERC ने योग्य जनसुनावणी न करता एकतर्फी आदेश जारी केला, ज्यामुळे सौरऊर्जेवर होणाऱ्या फायद्याचा कालावधी २४ तासांऐवजी फक्त ८ तासांपुरता मर्यादित झाला.
उद्योग-व्यवसाय व नागरिकांमध्ये वाढती चिंता-
Gold Rate
16 dec 2025
महाराष्ट्रातील विद्यमान वीज दर देशातील सर्वोच्च असल्याने उद्योग आणि व्यापारी वर्गात असंतोष वाढत आहे. या दरवाढीमुळे मोठ्या उद्योगांनी राज्य सोडण्याचा धोका निर्माण होत आहे, ज्यामुळे रोजगार कमी होण्याची शक्यता वाढली आहे. तसेच लहान उद्योग, उद्योजक आणि ग्राहकांवर देखील मोठा आर्थिक ताण येण्याचा अंदाज आहे.
न्यायालयीन कारवाई व निकाल-
काही ग्राहक व उद्योग संघटनांनी वीज दरवाढीवर मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. ३ नोव्हेंबर २०२५ रोजी उच्च न्यायालयाने MERC चा पुनरावलोकन आदेश रद्द केला आणि योग्य जनसुनावणी न झाल्यामुळे दरवाढ अमान्य ठरवली. त्यानंतर MSEDCL ने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केली, पण १७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने देखील MERC चा आदेश रद्द करत योग्य सार्वजनिक सल्लामसलत करण्याचे निर्देश दिले.
तरीही, MSEDCL ने न्यायालयीन निर्णयाला विरोध करून ग्राहकांना वीज बिल पाठवले, जे बेकायदेशीर ठरले आहे आणि यामुळे नागरिक व उद्योग दोघांनाही त्रास सहन करावा लागत आहे.
सौरऊर्जेवर होणारा परिणाम-
महावितरणने सौरऊर्जेवर ग्रिड सपोर्ट शुल्क लावण्याचा प्रस्ताव मांडल्याने सौरऊर्जा क्षेत्रात मोठा धक्का बसण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे. या निर्णयामुळे सौर ऊर्जा वापरकर्त्यांच्या गुंतवणुकीवर वाईट परिणाम होईल आणि सौरऊर्जा उद्योगाचा विकासही मागे पडू शकतो.
संघटनांचा आवाहन-
विदर्भ उद्योग संघटना, नागपूर चेंबर ऑफ कॉमर्स, नाग विदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्स, लघु उद्योग भारती, MIDC इंडस्ट्रीज असोसिएशन, बुटीबोरी मॅन्युफॅक्चरर्स असोसिएशन, कळमेश्वर इंडस्ट्रीज असोसिएशन, विदर्भ कॉटन असोसिएशन, वर्धा जिल्हा इंडस्ट्रियल असोसिएशन, ऑल इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी असोसिएशन, चेंबर ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज असोसिएशन व इतर अनेक संघटनांनी सर्व नागरिक, ग्राहक आणि व्यापाऱ्यांना २७ डिसेंबर २०२५ पर्यंत MERC च्या ईमेल (suggestions@merc.gov.in) वर आपले मत व सूचना पाठवण्याचे आवाहन केले आहे. सार्वजनिक सुनावणी २ जानेवारी अमरावती, 3 जानेवारीला नागपूर,५ जानेवारीला नवी मुंबई,६ जानेवारी रोजी नाशिक, ७ जानेवारी रोजी छत्रपती संभाजी नगर आणि ८ जानेवारी रोजी पुणे येथे आयोजित करण्यात आली असून, सर्वांनी मोठ्या संख्येने उपस्थित राहून आपला आवाज उठवावा असेही म्हटले आहे.
वीज दरवाढीमुळे महाराष्ट्राचा विकास आणि जनजीवनावर मोठा परिणाम-
विद्युत दरवाढीचा प्रश्न आता केवळ आर्थिक नव्हे तर सामाजिक-राजकीय स्वरूपातही उदयास आला आहे. या दरवाढीमुळे उद्योग-व्यवसायाला मोठा आर्थिक भार येत असून राज्याच्या आर्थिक स्थिरतेवरही गंभीर प्रश्न निर्माण होत आहेत. यामुळे शासनाने योग्य जनसुनावणी आणि पारदर्शक निर्णय प्रक्रिया अवलंबण्याची तातडीने गरज आहे.
