नागपुर– हर माह 100 यूनिट बिजली मुफ्त देने की योजना महाराष्ट्र सरकार भी लागू करने पर विचार कर रही है. बताया जा रहा है कि अगले तीन महीने में सरकार इस संदर्भ में निर्णय ले लेंगी. इस संबंध में राज्य के उर्जा मंत्री डॉ नितिन राऊत ने उर्जा विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है. महाराष्ट्र की ठाकरे सरकार दिल्ली के केजरीवाल सरकार की कई सारी ‘मुफ्त’ की योजनाएं लागू करने जा रही है. उसमें 100 यूनिट तक बिजली मुफ्त योजना भी है. बिजली मुफ्त देने वाली योजना के बारे में राज्य के ऊर्जा मंत्री राऊत ने कहा कि राज्य के सभी बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना पर काम किया जा रहा हैं.
इसीलिए मैंने ऊर्जा विभाग के अधिकारियों को तीन माह के भीतर रिपोर्ट सौंपने को कहा है. इस बारे में ऊर्जा विभाग के एक उच्च अधिकारी ने बताया कि राज्य के लोगों को सस्ती बिजली देने की संभावनाओं पर काम किया जा रहा है. वैसे भी किसानों और उद्योगों को पहले से ही सब्सिडी वाली बिजली दी जा रही है. अधिकारी ने बताया कि उत्पादन खर्च में कमी और बकाया बिजली बिलों की वसूली से सस्ती से ऊर्जा मंत्री के सपने को साकार किया जा सकता है. महाराष्ट्र में बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 36,000 करोड़ रुपये बकाया है. बिजली के बकाएदारों में किसानों की संख्या अधिक है. अगर यह बकाया मिल जाता है तो आम आदमी से लेकर किसान और उद्योगपतियों को भी लाभ 100 यूनिट तक बिजली दी जा सकती है.
200 यूनिट से ज्यादा उपयोगवाले ग्राहकों को कोई लाभ नहीं
देश में देखा जाए तो सबसे महंगी बिजली नागपुर शहर में ही है. पिछले कई वर्षो से नागपुर की जनता बिजली बिल दर को कम करने की मांग कर रही है. एसएनडीएल की ओर से हजारों रुपए के बिजली के बिल भेजने की वजह से शहर के लाखों ग्राहक वैसे ही परेशान थे. लेकिन अब एसएनडीएल के जाने के बाद भी ग्राहकों को कोई राहत नहीं मिली है. सरकार की योजना का लाभ अगर केवल 100 यूनिट वाले ग्राहकों को दिया जाता है तो 200 से ज्यादा यूनिट का उपयोग करनेवाले ग्राहकों को इसका क्या लाभ होगा. शहर में ऐसे लाखो घरेलू ग्राहक है जो 200 से लेकर 300 यूनिट का उपयोग करते है. अगर यह योजना शुरू की जाती है. तो सरकार की इस योजना का इन ग्राहकों को कोई लाभ नहीं होगा.
नागरिकों ने मांग की है की इस योजना से बेहतर है की बिजली दरों को कम किया जाए. जिससे की सभी ग्राहकों को भारी भरकम बिजली बिलों से राहत मिलेगी. इस योजना के आने के बाद भी जिन ग्राहकों को पहले भी हजारों रुपए बिजली का बिल भरना पड़ता था और इस योजना के बाद भी उन्हें भरना होगा. हालांकि, 100 यूनिट से ज्यादा खपत करने वाले भी इसी तर्ज पर छूट दिए जाने की मांग कर रहे हैं. 200 यूनिट तक खर्च करने वालों के लिए भी छूट देने का प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है.
