नवी दिल्ली: देशभरात NEET-UG 2026 च्या कथित पेपरफुटी प्रकरणावरून विद्यार्थ्यांचे आंदोलन तीव्र होत असताना केंद्र सरकारने या प्रकरणावर कठोर भूमिका घेतली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी विद्यार्थ्यांना उद्देशून प्रसिद्ध केलेल्या व्हिडिओ संदेशात पेपरफुटीविरोधातील कायदा अधिक कठोर करण्यासाठी नवीन विधेयक आणण्याची घोषणा केली. तसेच, या विषयावर मंत्रिमंडळात लवकरच चर्चा होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, पेपरफुटी हा अत्यंत गंभीर विषय असून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी संबंधित आहे. दोषींवर कठोर कारवाई करण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पेपरफुटीच्या प्रकरणांमध्ये जलद न्याय मिळावा आणि दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी विशेष जलदगती न्यायालये स्थापन करण्याचाही निर्णय सरकारने घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले.
दरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने पेपरफुटीशी संबंधित प्रकरणांच्या जलद सुनावणीसाठी विशेष न्यायालय स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या न्यायालयात विशेष न्यायाधीश म्हणून अनु ग्रोव्हर बलिगा यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या निर्णयामुळे पेपरफुटीच्या प्रकरणांचा वेगाने निपटारा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
देशभरात सुरू असलेल्या विद्यार्थी आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर दिल्ली विद्यापीठाने विद्यार्थी आणि शिक्षकांना आंदोलनांपासून दूर राहून शैक्षणिक उपक्रमांवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन केले आहे. विद्यापीठ प्रशासनाने शांतता राखण्याचे आणि शैक्षणिक वातावरण अबाधित ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
दरम्यान, शिक्षण मंत्रालयातही महत्त्वाचा प्रशासकीय बदल करण्यात आला आहे. मंत्रिमंडळाच्या नियुक्ती समितीने उच्च शिक्षण सचिव विनीत जोशी यांच्या जागी नरेश पाल गंगवार यांची नियुक्ती केली आहे. हा बदल NEET-UG 2026 पेपरफुटी प्रकरणाच्या पार्श्वभूमीवर करण्यात आल्याची चर्चा आहे.
दुसरीकडे, जंतर मंतर येथे विविध विद्यार्थी संघटना आणि कार्यकर्त्यांचे आंदोलन सुरू असून केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांच्या राजीनाम्याची मागणी करण्यात येत आहे. स्पर्धा परीक्षा अधिक पारदर्शक, सुरक्षित आणि उत्तरदायी करण्यासाठी कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी आंदोलकांकडून केली जात आहे.
पेपरफुटीच्या वाढत्या घटनांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये निर्माण झालेली चिंता लक्षात घेऊन केंद्र सरकार, न्यायपालिका आणि शिक्षण विभागाकडून जलद आणि कठोर पावले उचलली जात आहेत. आगामी काळात नवीन कायदा, जलदगती न्यायालये आणि प्रशासकीय सुधारणांमुळे परीक्षा व्यवस्थेवरील विश्वास अधिक दृढ होईल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
