चीफ जस्टिस के आवास की सुरक्षा के लिए 1.77 करोड़ रुपये खर्च करेगी महाराष्ट्र सरकार

देश के प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे की मां मुक्ता बोबडे के साथ धोखाधड़ी की खबरों के बीच एक और खबर आई है. महाराष्ट्र सरकार ने प्रधान न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे के नागपुर आवास के अतिरिक्त सुरक्षा उपायों के लिए 1.77 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. राज्य विधानसभा में सोमवार को पेश कानून और न्यायपालिका विभाग की पूरक मांगों में यह प्रावधान किया गया. पूरक मांगों के दस्तावेज में प्रावधान के लिए कोई कारण नहीं बताया गया है.

नागपुर न्यायमूर्ति बोबडे का गृहनगर है. राज्य के लोक निर्माण विभाग की मांगों में 5.75 करोड़ रुपये राजभवन में निर्माण और संबंधित कार्यों तथा न्यायाधीशों के रिहायशी परिसरों में निर्माण और संबंधित कार्यों के लिए 6.16 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं

राज्य सरकार ने सोमवार को विधानसभा में 21,992.50 करोड़ रुपये की पूरक मांगों का प्रस्ताव रखा. इसमें प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों को राहत के लिए 2211 करोड़ रुपये का आवंटन किया है और 22 करोड़ रुपये कोविड-19 टीका को लेकर वातानुकूलित सुविधाओं की व्यवस्था के लिए निर्धारित किया गया है. राज्य के खर्च को पूरा करने के लिए पूरक मांगों में अतिरिक्त आवंटन की व्यवस्था की जाती है