Published On : Tue, Jul 28th, 2026
By Nagpur Today Nagpur News

महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा MSME बंद, एक साल में 3.70 लाख नौकरियों पर असर; नागपुर में 5 साल में 1,425 इकाइयों पर लगा ताला

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मुंबई/नई दिल्ली/नागपुर: देश के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (MSME) क्षेत्र पर संकट लगातार गहराता जा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा संसद में पेश आंकड़ों के अनुसार 2025-26 में देशभर में लगभग 3.70 लाख नौकरियां प्रभावित हुईं, जबकि महाराष्ट्र में सबसे अधिक 28,764 MSME इकाइयां बंद हो गईं। वहीं, लोकसभा में पेश जिला-वार आंकड़ों से पता चलता है कि नागपुर जिले में पिछले पांच वर्षों में 1,425 MSME इकाइयां बंद या शटडाउन के रूप में दर्ज की गईं।

राज्यसभा में केंद्रीय MSME मंत्री जीतन राम मांझी ने बताया कि 2023-24 से 2025-26 के बीच देशभर में 6,38,10,782 MSME इकाइयों का पंजीकरण हुआ, लेकिन इसी अवधि में 1,21,805 इकाइयां बंद भी हो गईं।

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रोजगार पर बढ़ता संकट
सरकारी आंकड़ों के अनुसार:

2025-26 में 62,747 MSME इकाइयां बंद हुईं, जिससे करीब 3.70 लाख नौकरियां प्रभावित हुईं।

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2024-25 में 39,446 इकाइयां बंद हुई थीं, जिससे लगभग 2.60 लाख लोगों के रोजगार पर असर पड़ा था।

विशेषज्ञों का मानना है कि बढ़ती उत्पादन लागत, वित्तीय दबाव, बाजार में प्रतिस्पर्धा और कारोबार संबंधी चुनौतियां छोटे एवं मध्यम उद्योगों के लिए बड़ी समस्या बनती जा रही हैं।

नागपुर में लगातार बढ़ी बंद होने वाली इकाइयों की संख्या
Udyam पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार नागपुर जिले में बंद/शटडाउन के रूप में दर्ज MSME इकाइयों की संख्या लगातार बढ़ रही है।

वित्तीय वर्ष बंद हुई MSME इकाइयां
2021-22 68
2022-23 136
2023-24 181
2024-25 387
2025-26 653

पांच वर्षों (2021-22 से 2025-26) में नागपुर जिले में कुल 1,425 MSME इकाइयां बंद हुईं, जो जिले में बढ़ती कारोबारी चुनौतियों की ओर संकेत करती हैं।

महाराष्ट्र की दोहरी तस्वीर

दिलचस्प बात यह है कि उद्योग बंद होने के मामलों में महाराष्ट्र देश में पहले स्थान पर है, लेकिन नई MSME इकाइयों के पंजीकरण में भी राज्य सबसे आगे है।

संसद में दी गई जानकारी के अनुसार 2023-24 से 2025-26 के दौरान महाराष्ट्र में 75,57,276 नई MSME इकाइयों का पंजीकरण हुआ, जो देश में सर्वाधिक है।

आंकड़े बताते हैं कि महाराष्ट्र में नए उद्योग तेजी से शुरू हो रहे हैं, लेकिन बड़ी संख्या में इकाइयां शुरुआती वर्षों में ही बंद भी हो रही हैं। ऐसे में उद्योगों को लंबे समय तक टिकाए रखना सरकार और नीति निर्माताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती बनता जा रहा है।

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