मुंबई : महाराष्ट्र विधानमंडळाचं पावसाळी अधिवेशन ३० जून ते १८ जुलै २०२५ या कालावधीत होणार आहे, आणि यावेळी राजकारणाच्या रणधुमाळीत तीन प्रमुख मुद्दे चर्चेत येणार आहेत.शाळांमध्ये हिंदीला तिसऱ्या विषय म्हणून सक्ती करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर वाद निर्माण झाला आहे. विरोधकांनी याला आक्रमक विरोध केला आणि सरकारने शुद्धीपत्र काढले. पण हिंदीला पुरक विषय म्हणून ठेवण्यामुळे विरोधकांचा रोष पुन्हा एकदा भडकू शकतो. अधिवेशनात यावर तीव्र चर्चा होण्याची शक्यता आहे.
राज्य सरकारने शक्तीपीठ महामार्गासाठी भूसंपादनाची मंजुरी दिली आहे, पण यामुळे कोल्हापूर, बीड, धाराशिव या भागातील शेतकऱ्यांची सुपीक जमिनी जाणार आहेत. शेतकरी आंदोलकांनी सरकारच्या विरोधात ठाम भूमिका घेतली आहे. यावर विरोधक आणि शेतकरी यांच्याकडून सरकारला उत्तर द्यावे लागणार आहे.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीसंदर्भात अंमलबजावणी आणि पात्रतेच्या निकषांवर विरोधकांचा ठाम आरोप आहे. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे पोहोचले की नाही, हे देखील एक गंभीर मुद्दा ठरणार आहे. विरोधक या मुद्द्यावर सरकारला चांगला ताण देणार आहेत. अधिवेशनाच्या पूर्वसंध्येला २९ जूनला चहापानाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला आहे. विरोधक यामध्ये सहभागी होतील का, हे सध्या चर्चेचा विषय बनलं आहे.