नागपूर -राज्य शासनाच्या सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने सामाजिक समतेच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. विभागांतर्गत चालणाऱ्या शासकीय वसतिगृहांच्या नावातील ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द अधिकृतरीत्या वगळण्याचा निर्णय घेण्यात आला असून यासंदर्भातील शासन निर्णय (जीआर) नुकताच निर्गमित करण्यात आला आहे.
या निर्णयानुसार, राज्यातील ४४९ शासकीय वसतिगृहांपैकी ४१६ वसतिगृहांच्या नावात बदल होणार आहे. यापुढे मुलांच्या वसतिगृहांना डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय वसतिगृह तर मुलींच्या वसतिगृहांना सावित्रीबाई फुले शासकीय वसतिगृह अशी नवी नावे देण्यात येणार आहेत.
स्वाभिमान आणि सर्वसमावेशकतेचा संदेश प्रशासनाच्या मते, ‘मागासवर्गीय’ हा शब्द ऐतिहासिक संदर्भ असला तरी तो समाजातील विषमता अधोरेखित करतो. अशा नामकरणामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये न्यूनगंड निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. म्हणूनच समानता, सन्मान आणि प्रेरणा या मूल्यांना अधोरेखित करण्यासाठी महापुरुषांची नावे देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
हा बदल केवळ विद्यमान वसतिगृहांपुरता मर्यादित राहणार नसून, यापुढे सामाजिक न्याय विभागांतर्गत सुरू होणाऱ्या सर्व नव्या वसतिगृहांनाही हीच नावे देण्यात येणार आहेत.
Gold Rate
Apr 09,2026 - Time 10.30Hrs
राज्यातील वसतिगृहांची सद्यस्थिती-
सामाजिक न्याय विभागामार्फत सध्या राज्यात एकूण ४४९ शासकीय वसतिगृहे कार्यरत आहेत. त्यापैकी २३१ मुलांची आणि २१८ मुलींची वसतिगृहे आहेत. या वसतिगृहांची एकत्रित प्रवेश क्षमता ४६,६७३ विद्यार्थ्यांची आहे.
मुलांची क्षमता : २४,९५८
मुलींची क्षमता : २१,७१५
विद्यार्थ्यांसाठी विविध सुविधा-
या वसतिगृहांमध्ये विद्यार्थ्यांना निवासासोबतच मोफत नाश्ता, दोन वेळचे भोजन, निर्वाह भत्ता, शैक्षणिक साहित्य व गणवेश पुरविले जातात. याशिवाय टीव्ही, वॉटर कुलर, ॲक्वागार्ड यांसारख्या सुविधा उपलब्ध असून सुरक्षिततेच्या दृष्टीने फायर फायटिंग सिस्टमचीही व्यवस्था करण्यात आली आहे.
एकूणच, शासकीय वसतिगृहांच्या नावातील बदल हा केवळ प्रशासकीय निर्णय नसून सामाजिक समतेचा आणि स्वाभिमानाचा नवा अध्याय ठरणार आहे. महापुरुषांच्या प्रेरणादायी नावांमुळे विद्यार्थ्यांमध्ये सकारात्मक ओळख आणि आत्मविश्वास बळकट होईल, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
