मुंबई: सातबारा उताऱ्यावर किंवा इतर अधिकारात नाव नसलेल्या शेतकऱ्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्यासाठी राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना अशा शेतकऱ्यांची माहिती संकलित करून 15 दिवसांत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
या निर्णयामुळे राज्यातील सुमारे 2 लाख 31 हजार शेतकऱ्यांचा ॲग्रीस्टॅक आणि फार्मर आयडी तयार होण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. त्यांना पीककर्ज, कर्जमाफी तसेच विविध शासकीय योजनांचा लाभ मिळणे सुलभ होणार आहे.
Gold Rate
Sept 28,2026 - Time 10.30Hrs
मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत राज्यातील शेतकऱ्यांच्या ॲग्रीस्टॅकसंदर्भातील अडचणींचा आढावा घेण्यात आला. अनेक शेतकऱ्यांची नावे सातबाऱ्यावर नसणे, वारसांची नोंद अद्ययावत नसणे, तसेच देवस्थान, इनाम, वतन आणि कबुलायतदार जमिनींच्या नोंदींमुळे ॲग्रीस्टॅक तयार करण्यात अडथळे येत असल्याचे समोर आले.
राज्यात सुमारे 50 हजार मृत शेतकऱ्यांच्या नोंदी अद्ययावत नसल्याचेही बैठकीत निदर्शनास आले. तर सुमारे 10 हजार प्रकरणांमध्ये जमीन वडिलांच्या नावावर असून मुलाचे नाव सातबाऱ्यावर नोंदवलेले नाही. त्यामुळे संबंधित शेतकऱ्यांना पीककर्ज आणि कर्जमाफीच्या योजनांचा लाभ मिळण्यात अडचणी येत आहेत.
महसूलमंत्री बावनकुळे यांनी अशा सर्व शेतकऱ्यांच्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे गोळा करून सहकार विभागाकडे पाठविण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी स्वतंत्र नमुना तयार करून जिल्हाधिकाऱ्यांकडून 15 दिवसांत माहिती मागवण्यात येणार आहे.
देवस्थान, इनाम, वतन आणि कबुलायतदार जमिनी असलेल्या शेतकऱ्यांसाठीही विशेष उपाययोजना करण्यात येणार आहे. ॲग्रीस्टॅक तयार होत नसलेल्या पात्र शेतकऱ्यांकडून पर्यायी कागदपत्रे घेऊन त्यांचा अधिकृत रेकॉर्ड तयार करण्याचा मार्ग शोधला जाणार आहे.
कृषीमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनीही राज्यातील सर्व पात्र शेतकऱ्यांचा अचूक डेटा तयार करून त्यांना अधिकृत रेकॉर्डवर आणण्याचे आश्वासन दिले. तांत्रिक अडचणींमुळे कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांना कर्जमाफीचा लाभ मिळवून देण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जाणार आहेत.
