मुंबई :राज्यातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांचे आधुनिकीकरण करण्याच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी पुढाकार घेतला असून, राज्यात नोंदणी व मुद्रांक विभागांतर्गत ६० आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांसाठी (‘मॉडेल एसआरओ ऑफिसेस’) ६० नवीन पदांची निर्मिती करण्यास शासन निर्णयाद्वारे मान्यता दिली आहे.
विशेष म्हणजे, यातील पहिले कार्यालय पुण्याच्या कोथरूड भागात गुरुवारी, १३ ऑगस्ट रोजी सुरू होत असून, महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे हे उद्घाटन करणार आहेत.
Gold Rate
Sept 28,2026 - Time 10.30Hrs
पहिल्या टप्प्यात प्रमुख ६ शहरांत ३० नवीन कार्यालये
प्रकल्पाच्या पहिल्या टप्प्यात राज्यातील प्रमुख जिल्हा मुख्यालयांच्या ठिकाणी ३० नवीन आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांची स्थापना केली जाणार आहे. यामध्ये मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपूर, नाशिक आणि छत्रपती संभाजीनगर या ६ प्रमुख जिल्ह्यांचा समावेश आहे. या ३० नवीन कार्यालयांचे कामकाज सुरळीत चालण्यासाठी सह दुय्यम निबंधक वर्ग-२ संवर्गातील ३० पदे आणि वरिष्ठ लिपिक संवर्गातील ३० पदे, अशी एकूण ६० नवीन पदे निर्माण करण्यास उच्चस्तर समितीच्या मान्यतेच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. नोंदणी अधिनियम १९०८ च्या कलम ७ मधील अधिकारांचा वापर करून या नवीन कार्यालयांच्या निर्मितीची अधिसूचना देखील निर्गमित करण्यात येत आहे.
खाजगी संस्थेकडे ५ वर्षांसाठी व्यवस्थापन
या आदर्श दुय्यम निबंधक कार्यालयांची उभारणी व व्यवस्थापन ई-निविदा पद्धतीने खाजगी संस्थेमार्फत केले जाणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चाधिकार समितीने दिलेल्या मान्यतेनुसार निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली होती.
त्यानुसार पुढील ५ वर्षांच्या कालावधीसाठी संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या सर्व आदर्श कार्यालयांच्या उभारणी व व्यवस्थापनाचा खर्च नागरिकांनी स्वीय प्रपंची लेखा खात्यात जमा केलेल्या प्रीमियम शुल्कातून भागवला जाणार आहे.
या निर्णयाबाबत बोलताना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले, “दुय्यम निबंधक कार्यालयांमधील कामे तातडीने व्हावी यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली आम्ही नोंदणी विभागाचे पूर्णपणे आधुनिकीकरण करत आहोत. अत्याधुनिक सोयी-सुविधांनी युक्त अशी ‘मॉडेल कार्यालये’ सुरू झाल्यामुळे दस्त नोंदणीची प्रक्रिया अधिक सुलभ, जलद आणि पारदर्शक होईल. नवीन पदभरतीमुळे अपुऱ्या मनुष्यबळाचा प्रश्न सुटून नागरिकांना डिजिटल आणि गुणवत्तापूर्ण सेवा वेळेत मिळण्यास मोठी मदत होईल.”
