मुंबई : राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांच्या नजरा लागलेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयावर पुन्हा अनिश्चिततेचे सावट निर्माण झाले आहे. विधानसभा निवडणुकीत शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा देण्याचे आश्वासन देणारे महायुती सरकार आता विधानपरिषद निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे अडचणीत सापडल्याचे दिसत आहे. मुख्यमंत्री Devendra Fadnavis यांनी जून महिन्यापर्यंत कर्जमाफीबाबत निर्णयाचे संकेत दिले होते, मात्र प्रत्यक्षात हा निर्णय आता आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघांच्या विधानपरिषद निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर सरकार मोठ्या आर्थिक घोषणांबाबत सावध झाल्याची चर्चा मंत्रालयीन वर्तुळात सुरू आहे. सरकारने 30 जूनपूर्वी कर्जमाफी जाहीर करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या होत्या. सहकार विभागाने प्राथमिक प्रस्तावही तयार केल्याची माहिती समोर आली होती. मात्र निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर मांडण्याबाबत सरकार सध्या थांबून भूमिका घेत असल्याचे संकेत आहेत.
Gold Rate
May 14- 2026 - Time 10.30Hrs
विशेष म्हणजे, या निवडणुकीत सर्वसामान्य नागरिक मतदान करत नाहीत. महापालिका, नगरपालिका, जिल्हा परिषद, नगरपंचायत आणि कॅन्टोन्मेंट बोर्डातील निवडून आलेले प्रतिनिधीच मतदार असतात. त्यामुळे कायदेशीरदृष्ट्या कर्जमाफी जाहीर करण्यात अडथळा नसल्याचे मत काही जाणकार व्यक्त करत आहेत. मात्र निवडणुकीच्या काळात हजारो कोटींचे निर्णय घेतल्यास विरोधकांकडून राजकीय टीका होण्याची शक्यता असल्याने सरकार सावध असल्याचे मानले जात आहे.
सरकारच्या चर्चेत असलेल्या प्रस्तावानुसार 30 सप्टेंबर 2025 पर्यंत थकीत असलेल्या पीककर्जावर दोन लाख रुपयांपर्यंतची कर्जमाफी देण्याचा विचार आहे. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे 35 ते 40 लाख शेतकऱ्यांना होण्याची शक्यता आहे. याशिवाय नियमित कर्जफेड करणाऱ्या जवळपास 20 लाख शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांचे प्रोत्साहन अनुदान देण्याचाही प्रस्ताव आहे.
मात्र या संपूर्ण योजनेमुळे राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 27 हजार कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार असल्याने आर्थिक गणिते जुळवताना सरकारची कसरत वाढली आहे. एकीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता दबाव, तर दुसरीकडे आर्थिक ताण आणि निवडणुकीची आचारसंहिता यामध्ये सरकार अडकल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, शेतीमालाला अपेक्षित दर मिळत नसल्याने, उत्पादन खर्च वाढल्याने आणि सततच्या आर्थिक संकटामुळे अनेक शेतकरी हवालदिल झाले आहेत. निवडणुकीत दिलेली आश्वासने प्रत्यक्षात कधी पूर्ण होणार, याकडे आता संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागले आहे. आचारसंहिता संपल्यानंतर मंत्रिमंडळ बैठकीत या प्रस्तावावर अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता असली, तरी तोपर्यंत बळीराजाची प्रतीक्षा कायम राहणार असल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
