नवी दिल्ली : देशभरात वाढत चाललेल्या भटक्या कुत्र्यांच्या हल्ल्यांवर अखेर सर्वोच्च न्यायालय ने कठोर भूमिका घेतली आहे. रुग्णालये, शाळा, बसस्थानके, रेल्वे स्टेशन, क्रीडांगणे आणि इतर सार्वजनिक ठिकाणांवरून पकडलेल्या भटक्या कुत्र्यांना पुन्हा त्याच परिसरात सोडू नये, असे स्पष्ट आदेश सुप्रीम कोर्टाने कायम ठेवले आहेत. या कुत्र्यांना आता शेल्टर होममध्ये ठेवावे लागणार असून, रस्त्यावर त्यांना खाऊ घालण्यावरही निर्बंध कायम ठेवण्यात आले आहेत.
भटक्या कुत्र्यांच्या वाढत्या हल्ल्यांमुळे लहान मुलांचे जीव जात आहेत, वृद्धांवर हल्ले होत आहेत आणि सार्वजनिक ठिकाणी भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे, अशी तीव्र नाराजी न्यायालयाने व्यक्त केली. “स्थिती गंभीर आणि नियंत्रणाबाहेर जात आहे,” असे निरीक्षण कोर्टाने नोंदवले.
आदेश पाळले गेले नाहीत-
यापूर्वी दिलेल्या निर्देशांची योग्य अंमलबजावणी न झाल्याबद्दलही सुप्रीम कोर्टाने संताप व्यक्त केला. संबंधित अधिकारी निष्क्रिय राहिल्यास त्यांच्यावर अवमानना आणि विभागीय कारवाई केली जाऊ शकते, असा स्पष्ट इशाराही देण्यात आला.हा निर्णय न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि अंजारिया यांच्या खंडपीठाने दिला.
रस्त्यावर खाऊ घालण्यावर निर्बंध-
न्यायालयाने स्पष्ट केले की, भटक्या कुत्र्यांना रस्त्यावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी खाऊ घालता येणार नाही. फक्त प्रशासनाने निश्चित केलेल्या फीडिंग झोनमध्येच अन्न देण्यास परवानगी असेल. त्यामुळे “प्राणीप्रेम”च्या नावाखाली सार्वजनिक सुरक्षेशी तडजोड होऊ देणार नाही, असा संदेश कोर्टाने दिल्याचे मानले जात आहे.
मुलांच्या मृत्यूनंतर कोर्ट झाले कठोर-
एका लहान मुलाचा कुत्र्याच्या हल्ल्यात मृत्यू झाल्याच्या वृत्ताची दखल घेत सुप्रीम कोर्टाने 2025 मध्ये स्वतःहून सुनावणी सुरू केली होती. त्यानंतर एनसीआरसह अनेक भागांतील भटक्या कुत्र्यांच्या प्रश्नावर न्यायालयाने कठोर आदेश दिले होते. त्या आदेशात बदल करण्याची मागणी करणाऱ्या याचिका आता कोर्टाने फेटाळून लावल्या आहेत.
निर्णयातील महत्त्वाचे मुद्दे-
सार्वजनिक ठिकाणांहून पकडलेले भटके कुत्रे पुन्हा तिथे सोडता येणार नाहीत
कुत्र्यांना शेल्टर होममध्ये ठेवणे बंधनकारक
रस्त्यावर खाऊ घालण्यावर बंदी कायम
फक्त निश्चित फीडिंग स्पॉटवरच परवानगी
आदेश न पाळणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाईचा इशारा
देशभरात वाढत्या डॉग बाईटच्या घटनांमुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण असताना सुप्रीम कोर्टाच्या या निर्णयाकडे मोठ्या पावलाच्या रूपात पाहिले जात आहे.
