नागपूर: खनिज व्यवस्थापन अधिक पारदर्शक आणि प्रभावी करण्यासाठी महाराष्ट्राने ‘आयएलएमएस 2.0’ या अत्याधुनिक डिजिटल प्रणालीची अंमलबजावणी केली आहे. या प्रणालीमुळे खनिज उत्खननापासून वाहतूक, साठवणूक, विक्री आणि अंतिम वापरापर्यंतच्या प्रक्रियेवर डिजिटल पद्धतीने नियंत्रण ठेवता येणार आहे. त्यामुळे अवैध उत्खनन, वाहतूक आणि खनिज चोरीला मोठ्या प्रमाणात आळा बसण्याची अपेक्षा आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि खनिज व खनिकर्म मंत्री शंभूराज देसाई यांच्या सूचनेनुसार ही प्रणाली विकसित करण्यात आली आहे. यापूर्वी खनिज वाहतुकीसाठी हाताने माहिती भरलेले पास वापरले जात होते. त्यामुळे नोंदींमध्ये चुका किंवा गैरप्रकार होण्याची शक्यता होती. मात्र, नव्या प्रणालीमुळे ही प्रक्रिया अधिक सुरक्षित आणि पारदर्शक झाली आहे.
खनिज वाहतूक करणाऱ्या वाहनांना जीपीएस अनिवार्य
नव्या प्रणालीअंतर्गत खनिज वाहतूक करणाऱ्या प्रत्येक वाहनाला जीपीएस अनिवार्य करण्यात आले आहे. वाहनासाठी निश्चित मार्ग ठरवला जाणार असून मार्ग बदलल्यास किंवा संशयास्पद हालचाल झाल्यास तत्काळ सूचना मिळणार आहे. खनिज उतरवल्यानंतर त्याची ऑनलाइन पोचही उपलब्ध होणार आहे. केवळ नोंदणीकृत व्यक्तीलाच खनिज खरेदी करता येणार असल्याने व्यवहारांवर अधिक प्रभावी नियंत्रण राहणार आहे.
कोळशाचाही प्रणालीत समावेश-
लोहखनिज, मॅंगनीज, बॉक्साईट आणि चुनखडीसह आता कोळशाचाही ‘आयएलएमएस 2.0’मध्ये समावेश करण्यात आला आहे. वेकोलीच्या सहकार्याने ही सुविधा उपलब्ध झाली असून सुमारे ६५ टक्के कोळसा वॉशरीज, व्यापारी आणि वीज प्रकल्प या प्रणालीशी जोडले गेले आहेत. त्यामुळे कोळसा चोरी आणि अनधिकृत व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणे शक्य होणार आहे.
जिओ-फेन्सिंगमुळे खाणींवर नजर-
प्रत्येक खाणीचे उपग्रह प्रतिमांच्या आधारे जिओ-फेन्सिंग करण्यात आले आहे. त्यामुळे खाण क्षेत्राबाहेरून वाहतूक परवाना काढण्यास प्रतिबंध राहणार आहे. वाहनांच्या संशयास्पद हालचालींवरही प्रणालीच्या माध्यमातून लक्ष ठेवले जाणार आहे. भविष्यात महामार्गावरील टोल नाक्यांशी ही प्रणाली जोडून वाहनांचा प्रवास अधिक प्रभावीपणे तपासण्याचा प्रस्ताव आहे.
तसेच ही प्रणाली वस्तू व सेवा कर विभागाशी जोडण्याचे काम सुरू असून खनिजाचे प्रमाण आणि त्याची किंमत यांची पडताळणी करता येणार आहे. त्यामुळे शासनाचा महसूल बुडण्याची शक्यताही कमी होणार आहे.
अपर मुख्य सचिव लोकेश चंद्र आणि भूविज्ञान व खनिकर्म संचालनालयाचे महासंचालक डॉ. टी.आर.के. राव यांच्या मार्गदर्शनाखाली उपसंचालक सुरेश नैताम, वरिष्ठ भूवैज्ञानिक डॉ. शिरीष नाईक, जीएनएफसी लिमिटेडचे प्रकल्प व्यवस्थापक अविनाश माहुले आणि त्यांच्या चमूने ही प्रणाली विकसित केली आहे.
‘आयएलएमएस 2.0’मुळे महाराष्ट्रातील खनिज प्रशासन अधिक डिजिटल, पारदर्शक आणि प्रभावी होणार असून अवैध खनिज व्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी ही प्रणाली महत्त्वाची ठरणार आहे.
