मुंबई : राज्य मंत्रिमंडळाच्या महत्त्वाच्या बैठकीत विकास, प्रशासन आणि न्यायव्यवस्थेशी संबंधित अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णयांना मंजुरी देण्यात आली. विशेषतः शेतकरी आणि शेतमजुरांसाठी दिलासादायक निर्णय घेत सरकारने गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात सुरक्षा सानुग्रह अनुदान योजना आणखी तीन वर्षांसाठी सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला. तसेच या योजनेचा लाभ आता भूमिहीन शेतमजूर आणि महिला शेतकऱ्यांनाही मिळणार आहे.
अर्थ राज्यमंत्री आशिष जैस्वाल यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, अपघात, साप चावणे, उष्माघात, दंगल किंवा खून यांसारख्या घटनांमध्ये मृत्यू झाल्यास पात्र शेतकरी आणि शेतमजुरांच्या कुटुंबीयांना दोन लाख रुपयांपर्यंत सानुग्रह मदत दिली जाणार आहे. या निर्णयाचा राज्यातील लाखो शेतकरी आणि शेतमजुरांना लाभ होणार असून, योजना १ एप्रिल २०२६ पासून लागू होईल.
बैठकीत ऊर्जा विभागाच्या प्रस्तावालाही मंजुरी देण्यात आली. मुंबईतील सर्व शासकीय कार्यालये आणि मुंबई महानगरपालिकेची वीज देयके आता बेस्टच्या केंद्रीकृत कॉम्पोझिट बिलिंग प्रणालीद्वारे भरली जाणार आहेत. यामुळे बिल भरण्याची प्रक्रिया अधिक सुलभ आणि पारदर्शक होण्याची अपेक्षा आहे.
माहिती अधिकार व्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य माहिती आयोगात तीन नवीन राज्य माहिती आयुक्तांची पदे निर्माण करण्यासही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. त्यासाठी आवश्यक अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांच्या पदनिर्मितीलाही हिरवा कंदील देण्यात आला.
न्यायव्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी राज्यातील विविध ठिकाणी नवीन न्यायालये सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सिल्लोड आणि नांदेड जिल्ह्यातील किनवट येथे जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायालयांसह सरकारी वकील कार्यालये सुरू करण्यात येणार आहेत. तर नाशिकमधील चांदवड आणि बीडमधील केज येथे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायालयांची स्थापना होणार आहे. याशिवाय पुणे जिल्ह्यातील पिंपरी-चिंचवड येथे विशेष मोटार वाहन न्यायालय सुरू करण्यालाही मंजुरी देण्यात आली.
राज्याच्या प्रशासनिक, न्यायिक आणि कृषी क्षेत्राला बळ देणारे हे निर्णय आगामी काळात महत्त्वाचे ठरणार असल्याचे मानले जात आहे.
