मुंबई : चार वर्षे देशसेवा केल्यानंतर गणवेश उतरवण्याची वेळ आता पहिल्या अग्निवीर तुकडीवर आली आहे. २०२६ मध्ये अग्निपथ योजनेतील पहिला मोठा ‘एक्झिट’ टप्पा सुरू होत असताना महाराष्ट्रासमोर एका मोठ्या प्रश्नाचे उत्तर शोधण्याचे आव्हान उभे ठाकले आहे—चार वर्षांनंतर या तरुणांचे पुढे काय?
हा प्रश्न केवळ २०२६पुरता मर्यादित नाही. २०२७, २०२८, २०२९ आणि २०३० मध्येही पुढील तुकड्यांमधील अग्निवीर चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून बाहेर पडणार आहेत. त्यामुळे आजची १,००० पदांची व्यवस्था उद्याच्या वाढत्या संख्येसाठी कितपत पुरेशी ठरणार, याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
२०२६चा ‘एक्झिट’ हा शेवट नाही; ही तर सुरुवात-
अग्निपथ योजनेअंतर्गत भरती झालेल्या अग्निवीरांना चार वर्षांच्या सेवेनंतर बाहेर पडावे लागते. त्यापैकी पात्र ठरणाऱ्या २५ टक्क्यांपर्यंत अग्निवीरांना नियमित सेवेत कायम राहण्याची संधी असते. उर्वरित अग्निवीरांना नागरी जीवनात परतावे लागते.
यामुळे २०२६ मध्ये पहिली मोठी तुकडी बाहेर पडणार असली तरी त्यानंतर दरवर्षी ही प्रक्रिया सुरूच राहणार आहे.
साधारणपणे—
२०२२-२३ची तुकडी → २०२६मध्ये एक्झिट
२०२३-२४ची तुकडी → २०२७मध्ये एक्झिट
२०२४-२५ची तुकडी → २०२८मध्ये एक्झिट
२०२५-२६ची तुकडी → २०२९मध्ये एक्झिट
२०२६-२७ची तुकडी → २०३०मध्ये एक्झिट
म्हणजेच २०२६चा प्रश्न सोडवून हा विषय संपणार नाही. उलट पुढील प्रत्येक वर्षी नव्या अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सरकारसमोर उभा राहणार आहे.
महाराष्ट्रातील २,८३९ अग्निवीरांचा मुद्दा-
महाराष्ट्रातील पहिल्या मोठ्या एक्झिट तुकडीसाठी २,८३९ अग्निवीरांचा आकडा समोर येत आहे. मात्र, यातील किती जणांना नियमित सेवेत कायम केले जाईल आणि किती जण प्रत्यक्ष नागरी रोजगाराच्या बाजारात उतरतील, हे संबंधित प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतरच स्पष्ट होईल.यामुळे खरा प्रश्न २,८३९ हा आकडा नसून चार वर्षांची सेवा पूर्ण केल्यानंतर प्रत्यक्ष किती अग्निवीर महाराष्ट्रात रोजगाराच्या शोधात येणार? याशिवाय २०२७ ते २०३० या कालावधीत महाराष्ट्रातून वर्षनिहाय किती अग्निवीर बाहेर पडतील, याची स्पष्ट आणि अधिवासावर आधारित आकडेवारी सार्वजनिक पातळीवर सहज उपलब्ध नसल्याने भविष्यातील पुनर्वसनाचे गणित अद्याप धूसर आहे.
नागपूर-विदर्भाचा प्रश्न आणखी वेगळा-
अग्निवीरांच्या प्रश्नात नागपूर आणि विदर्भाकडेही स्वतंत्रपणे पाहण्याची गरज आहे.नागपुरातील ब्रिगेड ऑफ द गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर येथे जून २०२६मध्ये ‘गार्ड्स अग्निवीर तुकडी-०८’मधील १,१०७ अग्निवीरांची प्रशिक्षणानंतर अटेस्टेशन परेड पार पडली.
मात्र, हे १,१०७ अग्निवीर नागपूर किंवा महाराष्ट्रातीलच आहेत, असा अर्थ काढणे चुकीचे ठरेल. हा आकडा नागपूरस्थित प्रशिक्षण केंद्रातून प्रशिक्षण पूर्ण करणाऱ्या अग्निवीरांचा आहे; तो त्यांच्या अधिवासाचा आकडा नाही.म्हणूनच विदर्भासाठी आणखी एक महत्त्वाचा प्रश्न उभा राहतो.
महाराष्ट्रातील पहिल्या एक्झिट तुकडीतील किती अग्निवीर नागपूर आणि विदर्भातील आहेत?
हा जिल्हानिहाय आकडा उपलब्ध झाल्यास अग्निवीरांच्या एक्झिटचा स्थानिक रोजगार बाजारावर होणारा परिणाम अधिक स्पष्ट होईल.
सरकारने १,००० पदे निर्माण केली; पण पुढचं काय?
महाराष्ट्र सरकारने माजी अग्निवीरांसाठी १,००० अधिसंख्य पदे निर्माण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. पहिल्या एक्झिट तुकडीच्या पार्श्वभूमीवर हा महत्त्वाचा निर्णय आहे.
पण इथेच पुढचा प्रश्न निर्माण होतो.जर दरवर्षी नवे अग्निवीर सेवेतून बाहेर पडणार असतील, तर १,००० पदांनंतर पुढील वर्षांचे नियोजन काय?
२०२६साठी केलेली व्यवस्था २०२७, २०२८ आणि त्यानंतरच्या तुकड्यांसाठी पुरेशी ठरणार का? की दरवर्षी नव्याने रोजगाराच्या संधी निर्माण कराव्या लागणार? या प्रश्नाचे उत्तर आजच शोधावे लागणार आहे.
फक्त सरकारी नोकरीच पर्याय नाही-
माजी अग्निवीरांसाठी महाराष्ट्र सरकारच्या नोकऱ्यांव्यतिरिक्त केंद्र सरकारच्या सेवांमध्येही संधी उपलब्ध आहेत. केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दल आणि आसाम रायफल्समधील भरती प्रक्रियेत माजी अग्निवीरांसाठी आरक्षण, वयोमर्यादेत सवलत आणि इतर काही सवलतींची तरतूद करण्यात आली आहे.
याशिवाय लष्करी प्रशिक्षणामुळे खासगी सुरक्षा क्षेत्र, उद्योग, तांत्रिक कामे, वाहतूक, व्यवस्थापन, स्वयंरोजगार आणि उद्योजकता अशा अनेक क्षेत्रांतही संधी निर्माण होऊ शकतात.
मात्र, या संधी प्रत्यक्षात किती अग्निवीरांपर्यंत पोहोचतात, त्यासाठी कौशल्यविकास आणि मार्गदर्शनाची व्यवस्था किती सक्षम आहे, हेही महत्त्वाचे ठरणार आहे.
आकडेवारी पारदर्शक होणार का?
अग्निवीरांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्वप्रथम सरकारकडे स्पष्ट आकडेवारी असणे गरजेचे आहे.२०२६मध्ये किती अग्निवीर महाराष्ट्रातून बाहेर पडणार?त्यापैकी किती जण नियमित सेवेत कायम राहणार?किती जण महाराष्ट्रातील सरकारी नोकऱ्यांसाठी अर्ज करणार?किती जण केंद्र सरकारच्या सेवांकडे वळणार?आणि उर्वरित अग्निवीरांसाठी काय योजना आहे?
या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे मिळाल्याशिवाय पुनर्वसनाच्या धोरणाचे खरे मूल्यमापन करता येणार नाही.
गणवेश उतरला… आता सरकारची परीक्षा-
अग्निवीरांनी चार वर्षे शिस्त, प्रशिक्षण आणि देशसेवेला दिली. आता पहिली तुकडी गणवेश उतरवून नागरी जीवनात प्रवेश करण्याच्या उंबरठ्यावर आहे.सरकारने १,००० पदांचे पहिले पाऊल उचलले आहे; पण पुढचा मार्ग किती मोठा आहे, हे आता स्पष्ट होणार आहे.
कारण २०२६चा अग्निवीर एक्झिट हा शेवट नाही.२०२७ येईल… मग २०२८, २०२९ आणि २०३०ही येईल.
दरवर्षी नव्या तुकड्या सेवेतून बाहेर पडतील. त्यामुळे महाराष्ट्राला आता तात्पुरती नव्हे, तर वर्षानुवर्षे टिकणारी पुनर्वसन व्यवस्था उभी करावी लागणार आहे.गणवेश उतरवल्यानंतर अग्निवीरांच्या हाताला रोजगार देण्याची खरी जबाबदारी आता महाराष्ट्राची आहे!




