नवी दिल्ली: देशभरात एलपीजी (गॅस सिलिंडर) पुरवठ्याबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, १ जुलैपासून काही ग्राहकांना थेट सिलिंडर मिळणार नाही. पीएनजी (पाइपद्वारे नैसर्गिक वायू) कनेक्शन असणाऱ्या नागरिकांना आता एलपीजी कनेक्शन ठेवण्यास मनाई करण्यात आली आहे.
नवीन नियमानुसार, ज्या घरांमध्ये पीएनजी सुविधा उपलब्ध आहे, त्या ग्राहकांना एलपीजी कनेक्शन परत करावे लागणार आहे. देशभरात अशा सुमारे ७० हजारांहून अधिक कनेक्शनवर परिणाम होणार असल्याची माहिती आहे.
Gold Rate
Apr 06,2026 - Time 10.30Hrs
पुरवठा विभागाने ग्रीन गॅस लिमिटेडकडून पीएनजी आणि एलपीजी दोन्ही कनेक्शन असलेल्या ग्राहकांची यादी मागवली आहे. दुहेरी कनेक्शन आढळल्यास संबंधितांचे एलपीजी कनेक्शन थेट बंद करण्यात येणार आहे.
जिल्हा पुरवठा अधिकारी आनंद कुमार यांनी सांगितले की, “पुढील तीन महिन्यांत पीएनजी ग्राहकांच्या घरांमध्ये एलपीजी सिलिंडरचा पुरवठा टप्प्याटप्प्याने बंद केला जाईल.” केंद्र सरकारच्या पेट्रोलियम मंत्रालयाने यासंदर्भात आदेश जारी केला असून, त्याची अंमलबजावणी सुरू झाली आहे.
पीएनजी कनेक्शनसाठी नवे नियम-
ज्या भागात पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध आहे, त्या परिसरातील नागरिकांना पीएनजी कनेक्शन घेणे बंधनकारक होणार आहे. घरापासून ३०० मीटरच्या परिसरात पाइपलाइन असल्यास आठवडाभरात कनेक्शन दिले जाईल. यासाठी सुमारे ६ हजार रुपयांची सुरक्षा ठेव भरावी लागणार आहे.
प्रशासनाने पुढील तीन महिन्यांत २५ हजार नवीन पीएनजी कनेक्शन देण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असून, पहिल्या टप्प्यात ५ हजार कनेक्शन वितरित केले जाणार आहेत.
दरवाढ, तुटवडा आणि काळाबाजाराचा फटका-
दरम्यान, एलपीजी पुरवठा सुरळीत असल्याचा सरकारी दावा असला तरी प्रत्यक्षात नागरिकांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. व्यावसायिक सिलिंडरचा अधिकृत दर ९२५ रुपये असताना, काळ्या बाजारात तोच सिलिंडर १८०० ते २००० रुपयांना विकला जात असल्याच्या तक्रारी आहेत.
आखाती देशांमधील युद्धपरिस्थितीचा परिणाम एलपीजी पुरवठ्यावर झाल्याचे सांगितले जात आहे. अनेक शहरांमध्ये सिलिंडरसाठी नागरिकांच्या लांबच लांब रांगा लागल्याचे चित्र दिसत आहे.
तेल विपणन कंपन्यांनी व्यावसायिक गॅसच्या दरात एका महिन्यात दोनदा वाढ केली असून, काही ठिकाणी दर दोन हजारांच्या पुढे गेले आहेत. मात्र घरगुती गॅसच्या दरात वाढ न केल्याने कंपन्यांना प्रति सिलिंडर सुमारे ३८० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत आहे.
दरम्यान, इंडियन ऑइलसह इतर कंपन्या आणि राज्य सरकारे मिळून साठेबाजी व काळाबाजार रोखण्यासाठी उपाययोजना करत असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
