पुणे : महाराष्ट्र सरकारने नव्या शैक्षणिक धोरणांतर्गत हिंदी शिकणं अनिवार्य केल्यानंतर राज्यात राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात चर्चेला उधाण आलं आहे. या निर्णयाला विरोध होत असतानाच मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मात्र ठामपणे या धोरणाला पाठिंबा दिला आहे.
नवीन अभ्यासक्रम ‘राज्य शालेय अभ्यासक्रम रूपरेषा 2024’ अंतर्गत जूनपासून इयत्ता पहिलीपासून पाचवीपर्यंत तिसऱ्या भाषेप्रमाणे हिंदी शिकवली जाणार आहे. मराठीप्रेमी संघटनांचा विरोध असतानाही, मुख्यमंत्र्यांनी हिंदीच्या उपयुक्ततेवर भर देत निर्णयाचं समर्थन केलं आहे.
Gold Rate
23 Jan 2026
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले :
“महाराष्ट्रात मराठी येणं अत्यावश्यक आहे. मात्र देशातील संवाद सुलभ होण्यासाठी हिंदी शिकणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे.”
राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या प्रस्तावानुसार, सर्व शाळांमध्ये तीन भाषा शिकवण्याचं धोरण राबवण्यात येणार आहे. मराठी, इंग्रजी आणि हिंदी – या तिन्ही भाषा बालकांच्या शैक्षणिक प्रवासाचा भाग ठरणार आहेत.
या निर्णयाचे काही ठळक मुद्दे :
-इयत्ता 1वी ते 5वी पर्यंत हिंदी तिसरी भाषा म्हणून शिकवली जाणार
-इतर माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठी आणि इंग्रजी अनिवार्य
-नवीन धोरण जून 2025 पासून लागू होणार
दरम्यान राजकीय व सामाजिक पातळीवर या निर्णयावर प्रतिक्रिया उमटत असतानाच, राज्य सरकार शिक्षणाच्या माध्यमातून संवादसंपन्नता वाढवण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे चित्र दिसत आहे.
