Published On : Wed, Jun 20th, 2018

व्यापारी-अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून एलबीटी वसुलीवर तोडगा : वीरेंद्र कुकरेजा

नागपूर: स्थानिक संस्था करांतर्गत असलेली थकीत प्रकरणे निकाली काढणे क्लिष्ट काम आहे. व्यापाऱ्यांना विश्वासात घेऊन या प्रकरणांना सरळ मार्गाने संपुष्टात आणण्यासाठी व्यापाऱ्यांचे सहकार्य आवश्यक आहे. व्यापारी आणि अधिकाऱ्यांच्या समन्वयातून एलबीटीची संपूर्ण प्रकरणे निकालात काढू, असा विश्वास स्थायी समितीचे सभापती वीरेंद्र कुकरेजा यांनी व्यक्त केला.

नागपूर महानगरपालिकेच्या वतीने एलबीटीची थकीत प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्याने सिव्हील लाईन स्थित त्यांच्या कार्यालयात विशेष शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर शिबिराच्या उद्‌घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी मंचावर महिला व बालकल्याण समितीच्या सभापती प्रगती पाटील, नगरसेवक निशांत गांधी, सहायक आयुक्त (कर) मिलिंद मेश्राम, नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमंत गांधी, माजी अध्यक्ष प्रकाश मेहाडिया उपस्थित होते.

याप्रसंगी पुढे बोलताना सभापती वीरेंद्र कुकरेजा म्हणाले, मनपाच्या अर्थसंकल्पापूर्वी विविध व्यापारी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांशी केलेल्या चर्चेनंतर त्यांच्याच पुढाकाराने सदर शिबिर लावण्यात आले. एलबीटी जेव्हा अस्तित्त्वात आला तेव्हा तो समजण्यात व्यापाऱ्यांनाही अडचणी गेल्या. त्यामुळेच प्रलंबित प्रकरणांची स्थिती उद्‌भवली. व्यापारी चुकीच्या भावनेने व्यवसाय करीत नाही, हे अधिकाऱ्यांनी ध्यानात ठेवून या शिबिराच्या माध्यमातून त्यांच्या अडचणी समजावून घ्याव्यात. त्यांची प्रलंबित प्रकरणे या शिबिरातच मिटवावी, असे निर्देश त्यांनी दिले. अद्यापही ४० हजार व्यापारांचा डेटा मनपाकडे आला नाही. सुमारे ७०० कोटींची वसुली बाकी आहे. एलबीटीचे लेखाशीर्ष बंद करणे आवश्यक आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून वसुली होईल, त्यासाठी व्यापारी आणि अधिकारी सहकार्य करतील, असा विश्वास सभापती कुकरेजा यांनी व्यक्त केला. मनपा अर्थसंकल्पापूर्वी व्यापाऱ्यांनी मनपाकडून ज्या अपेक्षा व्यक्त केला त्याचा समावेश अर्थसंकल्पात करण्यात आला आहे. बाजार परिसरातील कामे तातडीने मार्गी लावण्याचे निर्देशही अधिकाऱ्यांना देण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पेट्रोल पंप वरील स्वच्छतागृहे नियमित खुली राहावी यासाठी आपण स्वत: पेट्रोलपंप मालकांना पत्र देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम म्हणाले, स्थानिक संस्था कर भरणे ही व्यापाऱ्यांसाठी आवश्यक बाब आहे. सर्व प्रलंबित प्रकरणांवर कायद्याच्या चौकटीत राहून तोडगा काढण्याचा मनपाचा प्रयत्न राहील. मनपाचे अधिकारी, कर्मचारी नियमांच्या अधीन राहून व्यापाऱ्यांचे समाधान करण्यासाठीच येथे आले आहे. या शिबिराचा लाभ अधिकाधिक व्यापाऱ्यांनी घ्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

प्रास्ताविकातून नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष हेमंत गांधी यांनी भूमिका मांडली. व्यापाऱ्यांनी नेहमीच शासकीय नियमांचे पालन केले आहे. नागपूर महानगरपालिका ही आपली संस्था आहे. त्यामुळे मनपाला सहकार्य करणे हे व्यापाऱ्यांचे कर्तव्यच आहे. या शिबिराच्या माध्यमातून सारीच प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास त्यांनी यावेळी व्यक्त केला.


कार्यक्रमाचे संचालन नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे सचिव संजय अग्रवाल यांनी केले. आभार फारुखभाई अकबानी यांनी मानले. कार्यक्रमाला नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सचे उपाध्यक्ष अर्जूनदास आहुजा, राजू व्यास, अश्विन मेहाडिया, सहसचिव रामअवतार तोतला, उमेश पटेल, गिरीश मुंधडा, जनसंपर्क अधिकारी जब्बार झाकीर, बडी मारवाड माहेश्वरी पंचायतचे अध्यक्ष पुरुषोत्तम मालू, स्टील ॲण्ड हार्डवेअर असोशिएशनचे अध्यक्ष राजेश लखोटिया उपस्थित होते.

शिबिराचा अवधी २७ जूनपर्यंत

नागपूर महानगरपालिकेतर्फे नागविदर्भ चेंबर ऑफ कॉमर्सच्या सहकार्याने व्यापाऱ्यांसाठी लावण्यात आलेले हे पहिले शिबिर आहे. शिबिराचा कालावधी २० जून ते २७ जून असा असून शनिवार आणि रविवार या सुट्यांच्या दिवशीही व्यापाऱ्यांच्या सोयीसाठी शिबिर सुरू राहील. या शिबिरात झोननिहाय काऊंटर लावण्यात आले असून व्यापाऱ्यांना सोयीचे व्हावे, या दृष्टीने सर्व व्यवस्था करण्यात आली आहे. या शिबिरात एलबीटीची अपीलमध्ये असलेली प्रकरणे, असेसमेंट ऑर्डर प्राप्त झाला नसेल अशी प्रकरणे, असेसमेंट संदर्भातील प्रलंबित प्रकरणे आदी निकालात काढण्यात येतील, अशी माहिती सहायक आयुक्त मिलिंद मेश्राम यांनी दिली. या शिबिराचा सर्वच व्यापाऱ्यांनी लाभ घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.