‘गो इलेक्ट्रिक’ मोहिमेचा शुभारंभ
नागपूर/दिल्ली: इलेक्ट्रिक इंधन हे स्वदेशी आणि परवडणारे आहे. ‘गो इलेक्ट्रिक’ही आज देशाची आवश्यकता आहे. मोठ मोठ्या महानगरांमध्ये असलेल्या विविध हॉटेल, रेस्टॉरंटमध्ये असलेल्या ‘मॉडर्न कीचन’मध्येही गॅसऐवजी इलेक्ट्रिक उपकरणांचा वापर झाला तर गॅसची आयात कमी करणे शक्य होईल, असे प्रतिपादन राष्ट्रीय महामार्ग वाहतूक, परिवहन व एमएसएमई मंत्री नितीन गडकरी यांनी केले.
Gold Rate
24 Sept 2025
केंद्रीय ऊर्जा विभागाच्या ‘गो इलेक्ट्रिक’ मोहिमेचा शुभारंभ आज ना. गडकरी यांच्या हस्ते करण्यात आला. याप्रसंगी केंद्रीय ऊर्जा राज्यमंत्री आर. के. सिंग, नीती आयोगाचे सीईओ अभिताभ कांत, ऊर्जा सचिव अनुपकुमार, सचिव अरुण गोयल, रेल्वे बोर्डाचे सदस्य श्री. मिश्रा, अभय बाकरे व अन्य उपस्थित होते.
देशात आज 8 लाख कोटींचे कच्चे तेल आयात केले जाते. ही आयात जर दुप्पट झाली तर त्याचे अर्थव्यवस्थेवर काय परिणाम होतील हा गंभीर प्रश्न निर्माण होईल, असे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- अर्थव्यवस्थेसमोर निर्माण होणारे हे संकट पाहता इलेक्ट्रिक आणि जैविक इंधनाकडे जाण्याची वेळ आली आहे. इलेक्ट्रिक इंधन हे प्रदूषण रहित, परवडणारे आणि स्वदेशी आहे. औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रातून होणारी कार्बन डायऑक्साईडची निर्मिती हा चिंतेचा विषय आहे. वाहनांप्रमाणे स्वयंपाकाच्या क्षेत्रातही इलेक्ट्रिकचा वापर केल्यास गॅसपेक्षा 30 कमी खर्च येतो, असेही ते म्हणाले.
https://www.facebook.com/watch/?v=260344322205662
सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत इलेक्ट्रिक वाहने अधिक फायदेकारक ठरणार आहेत. कारण डिझेलवर चालणार्‍या बससाठी115 रुपये प्रति किमी खर्च येतो, तर इलेक्ट्रिकवर चालणार्‍या बसचा 40 रुपये प्रतिकिमी खर्च येतो. लवकच आपण इलेक्ट्रिक ट्रॅक्टरही आणणार असल्याचे सांगताना ना. गडकरी म्हणाले- दुचाकी, कार, ऑटोरिक्षा, बस ही सर्व वाहने इलेक्ट्रिकवर किंवा जैविक इंधनावर चालवणे ही काळाची गरज आहे. तसेच कृषी क्षेत्राला ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राकडे वळवणे आवश्यक आहे. कारण तांदूळ, ऊस, मका, धान यापासून इंधन निर्मिती शक्य आहे. जैविक इंधन निर्मितीला प्रोत्साहन मिळावे म्हणून कृषी क्षेत्र ऊर्जानिर्मिती क्षेत्राकडे वळणे देशासाठी फायदेशीर आहे. आगामी काळात ग्रामीण भाग, गरीब आणि शेतकर्‍यांबद्दल अधिक विचार करावा लागणार आहे.
याप्रसंगी ना. गडकरी यांनी सरकारी अधिकारी व शासकीय विभागाच्या कार विजेवर चालणार्‍या असाव्या अशी अपेक्षाही व्यक्त केली. यामुळे 30 कोटी रुपयांची इंधनाची बचत होईल, याकडेही त्यांनी लक्ष वेधले.
