Published On : Tue, Apr 10th, 2018

कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर, परळी वीजनिर्मिती केंद्र

Chandrapur Power plant
नागपूर/मुंबई: महानिर्मितीच्या कोराडी, खापरखेडा, चंद्रपूर व परळी या औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रांना जलदगतीने व पुरेश्या प्रमाणात कोळसा पुरवता यावा म्हणून कटघोरा व डोंगरगड हा नवीन रेल्वे मार्ग टाकण्यात येणार असून छत्तीसगडमधील गरेपालमा सेक्टर -2 येथून या केंद्रांना कोळसा पुरवला जाईल.

छत्तीसगड शासन, भारतीय रेल्वे आणि महानिर्मिती यांची संयुक्त एसपीव्ही तयार करण्यात आली. या प्रकल्पाच्या प्रकल्प-अहवालासाठी महानिर्मितीच्या वाट्याला 96 लाख इतकी रक्कम येत असून या खर्चाला मंत्रिमंडळाने आज मान्यता दिली.

भविष्यात वीजेची वाढती मागणी लक्षात घेता औष्णिक विद्युत केंद्रानां मुबलक कोळसा उपलब्ध होणे गरजेचे आहे. याकरिता ऊर्जा विभागाने पाऊले उचलत केंद्राकडून मिळालेल्या छत्तीसगड मधील गरेपालमा सेक्टर 2 या कोळसा खाणीतून कोळसा वाहतूकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्गाचा पर्याय निवडला आहे.

छत्तीसगडमधील कटघोरा-डोंगरगड हा 270 किलोमीटरचा रेल्वेमार्ग उभारण्यात 4820 कोटी खर्च करण्यात येणार असून त्यातील 26 टक्के आर्थिक भार महानिर्मितीच्या वाट्याला येणार आहे. कटघोरा -डोंगरगड नवीन रेल्वे मार्गच्या प्रकल्पासाठी एस.पी.व्ही कंपनीमध्ये छत्तीसगड रेल कार्पोरेशन लि. आणि एसईसीएल यांच्या बरोबर भागीदार म्हणून महानिर्मिती कंपनीस 26 टक्के भागभांडवल गुंतविण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

महानिर्मिती कंपनीची एकूण औष्णिक विद्युत केंद्रांची स्थपित क्षमता 10380 मे. वॅ. इतकी आहे व त्यासाठी 41.586 द.ल मे. टन इतक्या कोळशाची प्रतीवर्षी आवश्यकता आहे. महानिर्मिती कंपनीच्या चंद्रपूर संच क्र.8 व 9, कोराडी संच क्र. 8,9 व 10 आणि परळी संच क्र. 8 विद्युत केंद्रामध्ये वापरात येणाऱ्या कोळशसाठी छत्तीसगड राज्यातील गरे पालमा सेक्टर 2 ही कोळसा खाण भारत सरकारने 24 मार्च 2015 रोजी मंजूर केली होती. या खाणीतून पुढील 30 वर्षासाठी कोळसा मिळणार आहे. सुरवातीला हा कोळसा झार्सुगडा- नागपूर ह्या रेल्वे मार्गावरून आणला जाणार होता. परंतू झार्सुगूडा- राजनंदगांव हा रेल्वे मार्ग रेल्वे वाहतूकीने व्यस्त असतो, तसेच खनिज साठ्याच्या वाहतुकीमुळे भविष्यात राज्यातील विद्युत केंद्रांकरिता या मार्गाने कोळसा वाहतूक करणे अशक्य होणार होते. ही संभाव्य परिस्थिती व होणारी अडचण लक्षात घेऊन महानिर्मिती कंपनीने छत्तीसगड शासन, भारतीय रेल्वे व भूगर्भशास्त्र आणि खाण विभाग, छत्तीसगड मधील अधिकारी वर्ग ह्यांच्यासोबत विचारविनिमय केल्यानंतर, सध्या व्यस्त असलेल्या रेल्वे मार्गाला स्वतंत्र व समांतर रेल्वे मार्ग उपलब्ध करण्याचा पर्याय विचारात घेतला.