मुंबई: कमला मीलमधील हॉटेल्सला आग लागून 14 निरपराध नागरिकांचा बळी जाण्यासाठी मुंबई महानगर पालिकेतील भ्रष्टाचार आणि आयुक्तांचा नियमबाह्य व बेकायदेशीर कारभार कारणीभूत असल्याची तक्रार विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस शिष्टमंडळाने आज राज्यपालांकडे केली. या घटनेची चौकशी सीबीआयकडे सोपवावी आणि आयुक्तांविरूद्ध सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल करून त्यांना तात्काळ निलंबित करावे, अशी स्पष्ट मागणी विखे पाटील यांनी यावेळी केली.
राजभवन येथे मंगळवारी सकाळी 11.30 वाजता राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांची भेट घेणाऱ्या शिष्टमंडळात मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष संजय निरूपम, माजी मंत्री नसीम खान, आ.प्रा. जनार्दन चांदूरकर, आ.सुनिल केदार. आ. अस्लम शेख, मुंबई महानगर पालिकेतील विरोधी पक्षनेते रवी राजा, महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेस कमिटीचे सरचिटणीस व प्रवक्ते सचिन सावंत आदींचा प्रामुख्याने समावेश होता. या शिष्टमंडळाने तब्बल 40 मिनिटे मुंबई महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट कारभाराची इत्यंभूत माहिती राज्यपालांना दिली.
यावेळी विखे पाटील म्हणाले की, कमला मील कंपाऊंडमधील ‘मोजोज बिस्ट्रो’ आणि ‘वन अबव्ह’ या दोन हॉटेल्सला आग लागून 14 निरपराध नागरिकांचा बळी जाण्याच्या घटनेसाठी मुंबई महानगर पालिका जबाबदार आहे. मुंबई शहरातील सर्व अनधिकृत व बेकायदेशीर बांधकाम आणि तिथे सुरू असलेल्या अवैध व्यवसायांची मुंबई महानगर पालिकेला संपूर्ण माहिती आहे. तरीही त्याविरूद्ध कारवाई केली जात नाही. आग लागलेल्या दोन्ही हॉटेल्समध्ये विनापरवाना हुक्का पार्लर चालविले जात होते. त्यांच्याकडे अनधिकृत व असुरक्षित बांधकाम करण्यात आलेले होते. ही बाब अग्नीशमन विभागाच्या अहवालातही नमूद करण्यात आली आहे.
महानगर पालिकेच्या भ्रष्ट, निष्क्रिय व उदासीन कारभारामुळेच कधी आग लागून तर कधी इमारत कोसळून निष्पाप मुंबईकरांना आपले प्राण गमवावे लागत आहेत, असे सांगून विरोधी पक्षनेत्यांनी मागील वर्षभरात घडलेल्या अनेक घटना राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिल्या. कमला मील व साकिनाका येथील फरसाण मार्टची आग व त्याचप्रमाणे घाटकोपर व भेंडीबाजार येथील इमारत कोसळण्याच्या चार घटनांमध्ये तब्बल 76 बळी गेले आहेत. या मृत्युंसाठी केवळ पालिकेचा भ्रष्टाचार कारणीभूत असल्याने आयुक्तांसह सर्वच दोषी अधिकाऱ्यांवर भादंविच्या 302 कलमान्वये गुन्हे दाखल करण्याची मागणी विखे पाटील यांनी केली.
अनधिकृत हॉटेल्सविरूद्ध कारवाई न करण्यासाठी आपल्याला एका राजकीय नेत्याचा फोन आल्याचे महापालिका आयुक्त जाहीरपणे सांगतात. परंतु, त्या नेत्याचे नाव मात्र ते उघड करत नाहीत. सर्वसामान्य मुंबईकरांच्या सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष करून मनपा आयुक्त स्वतःच्या अधिकारात नियमबाह्यपणे रूफटॉप रेस्टॉरेंटचे धोरण निश्चित करतात. कमला मीलची घटना घडल्यानंतर निर्माण झालेला असंतोष कमी करण्यासाठी तातडीने अतिक्रमण तोडण्याची कारवाई केली जाते. यावरून शहरात कुठे अतिक्रमणे व बेकायदेशीर बांधकामे आहेत, याची मनपाला संपूर्ण माहिती असल्याचे सिद्ध होते. या पार्श्वभूमीवर कमला मीलच्या आगीसाठी आयुक्त जबाबदार असल्याचे दिसून येत असतानाही राज्य सरकार त्यांच्याकडेच या घटनेच्या चौकशीची जबाबदारी देते, हे अत्यंत चुकीचे व संशयास्पद आहे. राज्य सरकार आयुक्तांना पाठीशी घालत असल्याचे दिसून येते. त्यामुळे या घटनेची या चौकशी सीबीआयला सोपविण्याबाबत आपण राज्य सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी राज्यपालांकडे केली.
कमला मील, रघुवंशी मील, फिनिक्स मील, टोडी मीलसह शहरातील सर्वच मीलमधील इमारती व तेथील व्यवसायांच्या परवान्यांची देखील सखोल चौकशी करण्याचीही मागणी त्यांनी याप्रसंगी केली. आयुक्तांच्या गैरकारभाराविरोधात आणि या घटनेची चौकशी सीबीआयकडे सोपविण्यासाठी पीडीत कुटुंबांनी न्यायालयात दाद मागितली आहे. सरकार न्याय द्यायला तयार नसल्याने राज्याच्या इतिहासात प्रथमच विरोधी पक्षनेत्यावर देखील न्यायालयात जाण्याची वेळ ओढवल्याचे विखे पाटील यांनी राज्यपालांना सांगितले.
मुंबई विभागीय काँग्रेस कमिटीचे अध्यक्ष संजय निरूपम यांनीही महानगर पालिकेत सुरू असलेल्या गैरकारभाराची पोलखोल केली. ते म्हणाले की, मुंबई शहरातील अनेक मिलमध्ये बेकायदेशीर व्यवसाय सुरू असून, त्यासंदर्भात मनपाकडून नियमबाह्यपणे परवाने दिले आहेत. हे सर्व उद्योग पालिका आयुक्तांच्या निर्देशांवरूनच होत आहेत. किंबहुना एखाद्या भूखंडाच्या नियोजित वापरात बदल करण्याचे अधिकार फक्त आयुक्तांनाच आहेत आणि संपूर्ण मुंबई शहरात नियोजित वापरात बदल करून मोठ्या प्रमाणात अनधिकृतपणे हॉटेल्स सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे कमला मीलच्या आगीसाठी आयुक्तच दोषी आहेत. व्यवसाय सुलभतेच्या नावाखाली परवाने देण्याचे अधिकार मनपाकडे केंद्रीत झाले असून, अग्नीशमन व पोलिस विभागाचे अधिकार कमी करण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा व्यवसायांवरील नियंत्रण कमी होऊन मागील वर्षभरात शहरात आगी लागण्याच्या घटनांमध्ये वाढ झाल्याचेही निरूपम यांनी राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले. ग्राहकांनी अनधिकृत हॉटेल्समध्ये न जाण्यासंदर्भात आयुक्तांनी केलेल्या आवाहनावर त्यांनी आश्चर्य व्यक्त करून तसे असल्यास मुंबई महापालिकेने सर्वप्रथम अनधिकृत हॉटेल्सची यादी जाहीर करावी, अशीही मागणी त्यांनी केली.
आ.प्रा. जनार्दन चांदूरकर, रवी राजा, सचिन सावंत, आ. सुनिल केदार, चरणजितसिंग सप्रा आदींनीही यावेळी मुंबई महापालिकेच्या भ्रष्टाचाराची माहिती राज्यपालांना दिली. या शिष्टमंडळात माजी आमदार मधू चव्हाण, अशोक जाधव, अलकाताई देसाई, सुधा जोशी, भूषण पाटील, संदेश कोंडविलकर, रशिद ताहिर मोमिन आदी नेतेही सहभागी होते.
