नागपूर : मराठा आरक्षणाच्या मागणीसाठी मनोज जरांगे पाटील यांनी गेल्या २० दिवसांपासून सुरू ठेवलेले उपोषण अखेर स्थगित केले असून, सरकारला पुढील तीन महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. मुंबईच्या दिशेने सुरू असलेला त्यांचा नियोजित आंदोलनाचा प्रवासही तूर्तास स्थगित झाला आहे. सरकारच्या शिष्टमंडळाने केलेल्या चर्चेनंतर हा निर्णय घेण्यात आला.
या पार्श्वभूमीवर भाजपचे ओबीसी नेते तथा आमदार डॉ. परिणय फुके यांनी प्रतिक्रिया देताना स्पष्ट केले की, ओबीसी आरक्षणाला कुठेही धक्का लागलेला नाही.
Gold Rate
Sept 17,2026 - Time 10.30Hrs
आ. डॉ. फुके म्हणाले, “सर्वप्रथम मी मनोज जरांगे पाटील यांचे आभार मानतो की, त्यांनी आपले आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय घेतला. गणेशोत्सवाच्या काळात जर मोठ्या संख्येने आंदोलक मुंबईत दाखल झाले असते, तर मुंबईकर नागरिक, गणेश मंडळे आणि प्रशासनासमोर मोठी गैरसोय निर्माण होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे हा निर्णय स्वागतार्ह आहे.”
“ओबीसी आरक्षणाच्या बाबतीत कोणतेही नुकसान झालेले नाही. मराठा समाजाला ओबीसी आरक्षणातून आरक्षण देण्याचा निर्णय झालेला नाही. मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्र फडणवीस यांनी ओबीसी समाजाच्या विविध संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांसोबत झालेल्या बैठकीत ओबीसी आरक्षणाला कोणत्याही परिस्थितीत धक्का लागू देणार नसल्याचा शब्द दिला होता. तो शब्द त्यांनी पाळला आहे,” असे आ. फुके यांनी सांगितले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही जरांगे यांच्या मागण्यांपैकी १३ पैकी १२ मागण्या मान्य झाल्याचे, तर एका मागणीसमोर कायदेशीर अडचण असल्याचे स्पष्ट केले आहे.
आ. डॉ. फुके पुढे म्हणाले, “ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाच्या हक्काला कोणताही धक्का न लावता मराठा समाजाच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न सरकारने केला आहे. त्यामुळे ओबीसी समाजाच्या वतीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे मी मनापासून आभार मानतो.”
मराठा समाजाच्या मागण्यांबाबत बोलताना ते म्हणाले की, “१३ पैकी १२ मागण्या मान्य होणे ही महत्त्वाची बाब आहे. शिक्षण, रोजगार, प्रशिक्षण, शिष्यवृत्ती तसेच विविध आर्थिक योजनांच्या माध्यमातून मराठा समाजातील विद्यार्थी आणि युवकांना लाभ मिळवून देण्यासाठी सरकारने निर्णय घेतले आहेत. त्यामुळे मराठा समाजालाही न्याय देण्याची सरकारची भूमिका स्पष्ट आहे.”
“मराठा समाजाला न्याय देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये, ही भूमिका कायम ठेवणे आवश्यक आहे. दोन्ही समाजांमध्ये संघर्ष निर्माण न करता कायदेशीर चौकटीत आणि संवादातून मार्ग काढणे हाच योग्य मार्ग आहे,” असेही आ. डॉ. परिणय फुके यांनी स्पष्ट केले.
