Published On : Sun, Apr 22nd, 2018

मनपा क्रीडा अधिकाऱ्यांना जनार्दन मून यांच्या ‘आरएसएस’ तर्फे ‘अवमानना नोटीस’


नागपूर – उच्च न्यायालयाने माजी नगरसेवक जनार्दन मून प्रणित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) या संस्थेला कविवर्य सुरेश भट सभागृहात ‘गैरनोंदणीकृत आरएसएस (संघ) या संस्थेवर बंदी या विषयावर चर्चासत्र’ आयोजित करण्याची परवानगी बहाल केली होती. परंतु महापालिकेने मात्र न्यायालयाच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवली आहे. त्यामुळे २१ एप्रिल २०१८ रोजी जनार्दन मून यांनी महापालिकेचे क्रीडा अधिकारी आणि सुरेश भट सभागृहाचे प्रभारी हर्षल हिवरखेडकर यांना अवमानना नोटीस जारी केली आहे.

याप्रकरणी जनार्दन मून यांनी दाखल केलेल्या पुनर्विचार याचिकेवर दिनांक १७ एप्रिल २०१८ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने निर्णय देताना याचिकाकर्त्याला सुरेश भट सभागृहामध्ये २९ एप्रिल २०१८ ला कार्यक्रम घेण्याची परवानगी दिली होती. तसेच त्यासंबंधीचा नोंदणी अर्ज जनार्दन मून (याचिकाकर्ता) यांना उपलब्ध करून देण्याचे आदेश नागपूर महापालिकेला दिले होते.

त्याप्रमाणे १७ एप्रिल रोजी याचिकाकर्त्याने महापालिकेचे क्रीडा अधिकारी यांना अर्ज सादर केला. तेव्हा त्यांना २९ एप्रिलला सुरेश भट सभागृहाचा स्लॉट ‘बी’ म्हणजेच १२:३० ते ०३:३० उपलब्ध असून सभागृहाच्या किरायापोटी रुपये ५९०० आणि सुरक्षा डिपॉझिट म्हणून १५,००० रुपयांचा डिमांड ड्राफ्ट (डी.डी.) जमा करण्यास सांगितले गेले.

त्यानुसार जनार्दन गुलाबराव मून हे १९ एप्रिल रोजी क्रीडा अधिकारी आणि सुरेश भट सभागृहाचे प्रभारी हर्षल हिवरखेडकर यांच्या कार्यालयात किरायाची रक्कम व सुरक्षा डिपॉझिट जमा करण्यास गेले. परंतु त्यांनी कोणतेही वैध आणि कायदेशीर कारण न देता पुन्हा एकदा मून यांच्याकडून सदर रकमेचे डीडी स्वीकारण्यास नकार दिला. यापूर्वी देखील त्यांना कोणतेही कारण न देता डावलण्यात आले होते.

अधिक विचारणा केली असता तुमच्या संस्थेकडे चॅरिटी कमिशनरच्या प्रमाणपत्राची प्रत नसल्याचे कारण जनार्दन मून यांना सांगण्यात आले. परंतु १७ एप्रिल रोजी न्यायालयाने दिलेल्या आदेशात किंवा महापालिकेच्या लेखी उत्तरात कुठेही तसे नमूद करण्यात आलेले नाही विशेष.

त्यामुळे या प्रकरणात न्यायालयाच्या आदेशाची अवमानना करून मनपा राजकारण करीत असल्याचा आरोप राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनार्दन मून यांनी केला आहे. याआधी सुद्धा सभागृह नोंदणीसाठी केलेल्या अर्जाची महापालिकेने कुठलीही दखल घेतली नव्हती. तसेच कुठल्याही प्रकारची कारणीमिमांसा किंवा सकारात्मक प्रतिसाद न देता कार्यक्रमासाठी सभागृह देण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे २२ मार्च रोजी मून यांनी उच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. यासंबंधीचे वृत्त ११ एप्रिल रोजी ‘नागपूर टुडेने’ प्रकाशित केले होते.

Swapnil Bhogekar