नागपुर– नागरिकों के घरों की बिजली काटने पर रोक, 100 प्रतिशत नुक्सानग्रस्त किसानों को 25 हजार रूपए प्रति एकड़ देने, फसल बीमा योजना को तत्काल शुरू करने,कर्ज माफी योजना तत्काल शुरू करने की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यभर 24 फरवरी को जेल भरो आंदोलन किया जानेवाला था, लेकिन इसको अब कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने और राज्य सरकार द्वारा लॉकडाउन करने की वजह से रद्द कर दिया गया हैं. यह जानकारी पूर्व ऊर्जामंत्री महाराष्ट्र के महासचिव चंद्रशेखर बावनकुले ने दी.
पत्र परिषद का आयोजन कर उन्होंने आंदोलन स्थगित करने की जानकारी दी. इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि 2020 में घोषणा करने के बाद भी मध्यमवर्गीय, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का 100 यूनिट का बिजली का बिल माफ करने की घोषणा का सरकार ने पालन नही किया है, पिछले वर्ष कोरोना के दौरान अप्रैल, मई ,जून, जुलाई का बिल माफ करने की घोषणा की गई, लेकिन पालन नही किया गया, नागरिकों को दिए गए एवरेज बिल को दुरुस्त भी नही किया गया, सरकार ने 1 अप्रैल 2020 को बिल के रेट बढ़ाए,
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27 June 2025
इस दौरान बढ़ोत्तरी में कुछ रियायत देने की बात कही गई थी, लेकिन सरकार ने वो भी आश्वासन पूरा नही किया. इसके साथ ही बावनकुले ने कहा कि नागरिकों को बिजली नहीं काटने का आश्वासन देने के बाद भी नागरिकों की बिजली काटी जा रही है. उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार में मुख्यमंत्री फडणवीस ने 5 साल किसानों की बिजली नही काटी,45 लाख किसानों को अविरत बिजली दी ,लेकिन यह सरकार ट्रांसफॉर्मर से किसानों की बिजली काट रही है, इसके साथ उन्होंने कहा कि किसानों को मुहावजा भी नही दिया गया.
