मुंबई : महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भाजपच्या केंद्रीय संसदीय मंडळात नियुक्ती होण्याची शक्यता राजकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरली आहे. फडणवीस यांच्या दिल्लीतील वाढत्या राजकीय सक्रियतेच्या पार्श्वभूमीवर या चर्चेला अधिक बळ मिळाले आहे. मात्र, त्यांच्या नियुक्तीबाबत अद्याप भाजपकडून अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही.

भाजपच्या निर्णयप्रक्रियेत केंद्रीय संसदीय मंडळाला अत्यंत महत्त्वाचे स्थान आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा, संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांच्यासह पक्षातील प्रमुख नेत्यांचा या मंडळात समावेश आहे. अशा प्रभावी समितीत फडणवीस यांना स्थान मिळाल्यास महाराष्ट्राचा राष्ट्रीय पातळीवरील प्रभाव वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

Gold Rate

Aug 25 ,2026 - Time 10.30Hrs

Gold 24 KT ₹ 1 62,100 /-

Gold 22 KT ₹ 1,50,400 /-

Silver/Kg ₹ 2,42,200/-

Platinum ₹ 88,000/-

Recommended rate for Nagpur sarafa Making charges minimum 13% and above

महाराष्ट्रातून यापूर्वी केंद्रीय संसदीय मंडळात नितीन गडकरी यांचे प्रतिनिधित्व होते. त्यानंतर राज्यातील कोणत्याही प्रमुख नेत्याला या मंडळात स्थान मिळालेले नाही. त्यामुळे फडणवीस यांची नियुक्ती झाल्यास भाजपच्या राष्ट्रीय संघटनेत महाराष्ट्राचे प्रतिनिधित्व पुन्हा मजबूत होऊ शकते.

फडणवीस हे महाराष्ट्रात भाजपला सलग तीन निवडणुकांमध्ये शंभरहून अधिक जागा मिळवून देणारे प्रभावी मुख्यमंत्री म्हणून पक्षाच्या केंद्रीय नेतृत्वाच्या विश्वासातील नेते मानले जातात. त्यामुळे त्यांना केंद्रीय संसदीय मंडळात स्थान देण्यामागे संघटनात्मक आणि राजकीय दोन्ही कारणे असू शकतात, अशी चर्चा आहे.

दरम्यान, फडणवीस लवकरच केंद्राच्या राजकारणात प्रवेश करतील, अशा चर्चा यापूर्वीही रंगल्या आहेत. मात्र, त्यांचा दिल्लीतील प्रवेश केंद्रीय मंत्री म्हणून नव्हे, तर पक्षाच्या सर्वोच्च निर्णयप्रक्रियेतील महत्त्वाच्या भूमिकेतून होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. संसदीय मंडळातील संभाव्य नियुक्ती ही त्यांच्या राष्ट्रीय राजकारणातील प्रवेशाची पहिली पायरी ठरू शकते, असे राजकीय जाणकारांचे मत आहे.

फडणवीस यांना संसदीय मंडळात स्थान मिळाल्यास महाराष्ट्रातील भाजपचे राष्ट्रीय पातळीवरील वजन वाढण्याबरोबरच पक्षातील फडणवीस यांची भूमिका आणखी प्रभावी होण्याची शक्यता आहे. मात्र, अंतिम निर्णय भाजपचे केंद्रीय नेतृत्व घेणार असून, सध्या ही केवळ राजकीय वर्तुळातील चर्चा आहे.