Published On : Mon, Oct 9th, 2017

बावनथडी प्रकल्पातील वंचित शेतकर्‍यांना व्याजासह मोबदला द्या : पालकमंत्र्यांचे निर्देश

Advertisement

chandrashekhar bawankule
नागपूर: जिल्ह्यातील बावनथडी प्रकल्पग्रस्त शेतकर्‍यांपैकी मोबदल्यापासून वंचित राहिलेल्या 311 शेतकर्‍यांना व्याजासह मोबदला द्या, असे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी आज प्रशासनाला दिले.

या प्रकरणी 5.43 कोटी रुपये शेतकर्‍यांना मोबदल्यापोटी द्यायचे होते. पण चुकीच्या लोकांना संबंधित अधिकार्‍याने पैसे वाटप केले. त्यामुळे ज्यांच्या जमिनी प्रकल्पात गेल्या अशा 311 शेतकरी लाभार्थ्यांना अजून मोबदला मिळाला नाही. 311 शेतकरी लाभापासून वंचित राहिले. या सर्व शेतकर्‍यांना आता बँकेच्या व्याजानुसार व्याजासह मोबदला द्या. त्यासाठी शासनाची परवानगी घेण्याची सूचनाही पालकमंत्र्यांनी केली. उपविभागीय अधिकार्‍यांना येत्या 8 दिवसात व्याजासह मोबदला देण्याचा नवा प्रस्ताव तयार करावा. तसेच विदर्भ सिंचन महामंडळाच्या नियामक मंडळाच्या बैठकीत तो मंजूर करून शासनाकडे पाठवावा. येत्या डिसेंबरपर्यंत या प्रकरणावर निर्णय होऊन वंचित राहिलेल्या लाभार्थ्यांना त्यांचा मोबदला मिळावा पाहिजे, असेही पालकमंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.

विद्यापीठाच्या जागेची लीज
कन्हान येथील विद्यापीठाच्या मालकीच्या जागेवर असलेल्या खंडेलवाल हायस्कूलने लीजचा प्रस्ताव विद्यापीठाकडे 15 दिवसात सादर करण्याचे निर्देश पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिले. विद्यापीठाने 1973 पासून या शाळेला लीज दिली होती. 2018 मध्ये विद्यापीठाला ही जागा रिक्त करून पाहिजे असून जागा रिक्त करण्यास शाळेची अडचण आहे. विद्यापीठाने पुन्हा लीज करून द्यावी अशी या शाळेची मागणी होती. 1600 विद्यार्थी या शाळेत शिकत आहेत. 1954 पासून ही जागा विद्यापीठाच्या नावाने आहे. विद्यापीठाच्या अटी व शर्तीनुसार विद्यापीठ लीजवर देण्यास तयार आहे.

मनपा नगररचना विभागाचा संथ कारभार
महानगर पलिकेच्या नगररचना विभागाचा संथ कारभारामुळे मॉडेल मिल चाळ सुधार संघर्ष समितीच्या 416 रहिवाशांना अजूनपर्यंत घरे मिळाली नाहीत. नगर रचना विभागाचे म्हणणे आहे की, सुधारित नकाशा, हद्द कायम झाल्याची मोजणीची प्रत दिल्यास नकाशा मंजूर करता येईल. पण ज्या बिल्डरला ही जागा विकसित करण्यास दिली आहे. तो कागदपत्रांची पूर्तता करीत नाही. यावेळी 2 वर्षात नगररचना विभागाने किती इमारत आराखडे मंजूर केले याची माहिती पालकमंत्र्यांनी मागितली.