कुटुंबियांना लाईव प्रसारण पाहु द्या –
खापरखेडा :- सध्या संपूर्ण जगात कोरोना या संसर्गजन्य जागतिक महामारीने थैमान घातले आहे , यातच भारत देशातील प्रत्येक राज्यात व जिल्ह्यात कोरोना ग्रस्तांची संख्या लाखांवर पोहचली असून मृतांची संख्या सुद्धा हजारोच्या आकड्यात आहे . सर्विकड़े परिस्थिति बिकट झालेली आहे .
Gold Rate
15 May 2025
अस्याच परिस्थितिमध्ये वाट्सअप आणि फेसबुक सारख्या सामाजिक माध्यमात प्रसारित होणाऱ्या मृत्यु विषयी अफवा , हॉस्पिटल मध्ये बेड्स व ऑक्सीजनचा तुटवडा , औषधाची कमतरता व या सर्वांमुळे होणारे मृत्यु हे सर्व बघून पीड़ित व्यक्ति व त्याचे कुटुंबिय पूर्णता हताश झालेले आहेत . त्यांचा डॉक्टर व हॉस्पिटल वर आता विस्वास कमी झालेला दिसून येत आहे . यामुळे विपरीत परिणाम म्हणून अनेक हॉस्पिटल मध्ये मृतकच्या नातेवाईकाद्वारे तोड़फोड़ व स्टाफ सोबत मारपीटच्या घटना वारंवार घडत आहेत. अश्याने संपूर्ण देशात सामाजिक अराजकता पसरून शासन व सुव्यवस्थेचा मोठा प्रश्न उद्भवण्याची शंका मुळीच नाकारता येत नाही .
हॉस्पिटलचे लाखो रूपयांचे अफाट बिल भरून सुद्धा कुटुंबाच्या सदस्यचा मृत्यु ची बातमी एकायला मिळत आहे. मृतक कोरोनाग्रस्त व्यक्तिची डेडबॉडी (शव) संसर्गची दक्षता म्हणून कुटुंबिया सोपविली जात नाही, अंतिम संस्कार मध्ये शामिल होता येत नाही , हॉस्पिटल मध्ये उपचार बरोबर होतं आहे की नाही , याची शंका निर्माण होवून विपरीत घटना घडत आहेत. इथे आता हॉस्पिटल आणि कुटुंबियामध्ये पारदर्शकतेचा मोठा प्रश्न निर्माण झालेला आहे . अश्या घटनांचा संदर्भ घेवून मांहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघद्वारे जनतेच्या समस्याचे निराकरण करून न्याय देण्याची मागणी शासनाकडे केली आहे .
अश्या आहेत मागण्या :-
1) शाशकीय व खाजगी सर्वच कोविड सेंटर व कोविड हॉस्पिटलच्या प्रत्येक वार्ड मध्ये CCTV कैमरे लावण्यात यावे , त्यांचा डिस्प्लेला त्या सेंटर आणि हॉस्पिटलच्या बाहेर लावण्यात यावे , ज्यामुळे आपल्या पेशंटवर क़ाय व कशे उपचार होतं आहे , त्याचा मृत्यु कसा व कधी झाला , याची इतंभूत मांहिती ही हॉस्पिटलच्या बाहेर बसलेल्या त्यांच्या कुटुंबियाना सहज दिसली पाहिजे . आणि हा त्यांचा संवैधानिक मानवाधिकारच आहे .
2) कुटुंबियाना उपचार व मृत्यु बद्दल काही शंका असल्यास किंवा तक्रार व दावा करनेसाठी त्या CCTV कैमरेची त्या दिवसाची फुटेज मागणी केल्यास सीडी व डीवीडी मध्ये तात्काळ देण्यात यावी , व यासाठी हॉस्पिटल व्यवस्थापन ने यंत्रणा उभारुन तशी सुविधा करावी. यामुळे हॉस्पिटलची पारदर्शकता किंवा गड़बड़ीचें पुरावें म्हणून समोर येण्यास मदत होईल .
3)सोबतच पीपीई किट व अन्य प्रिकॉशन घेवून कुटुंबातील एका व्यक्तीला पेशंटची अधामधात निगरानी व देखरेख करण्याची सूट द्यावी व तशी सेंटर आणि हॉस्पिटल मध्ये व्यवस्था करावी.
4) पेशंटला एडमिट करतेवेळी एडवांस रक्कम मागणाऱ्या व रक्कम शीघ्र न भरल्यास पेशंटचे उपचार थांबवीणाऱ्या हॉस्पिटल व स्टाफ वर त्याच दिवशी दंडात्मक कार्यवाही करावी व प्रकरणनुसार हॉस्पिटल कडून नुकसान भरपाई वसूल करून मृतकच्या पीड़ित कुटुंबाला देण्यात यावी. त्या हॉस्पिटल प्रशासन व स्टाफ वर फौजदारी गुन्हा दाखल करून त्या हॉस्पिटलला सील लावण्यात यावे . किंवा कोरोना महामारी संपे पर्यंत त्याचा शासकीय हॉस्पिटल म्हणून वापर करण्यात यावा.
5) प्रत्येक कोविड सेंटर व कोविड हॉस्पिटलच्या बाहेर दर्शनी भागावर परवानगी असलेल्या व उपलब्ध असलेल्या ऑक्सजिन बेड्स आणि वेंटिलेटर बेड्स ची संख्याचे रोजचे अपडेट दर्शवनारे मोठे फलक लावावे , व त्या फ़लकावर खोटी माहिती प्रदर्शित करणाऱ्या हॉस्पिटल व सेंटर वर फौजदारी गुन्हा दाखल करने व मान्यता रद्द करण्याची तरतूद करावी.
6)राज्यातील सर्वच शाळा, महाविद्यालय, स्टेडियम, चेरिटेबल धार्मिक प्रार्थना स्थळ मध्ये सर्व सुविधायुक्त कोविड सेंटर सुरु करावे .
7)कोरोनाग्रस्त व्यक्तिचा मृत्यु झाल्यास संसर्ग पसरू नये म्हणून त्यांच्या कुटुंबियाना डेडबॉडी (शव) सौपविल्या जात नाही आणि अंतिमसंस्कारला सुद्धा कुटुंबियाना उपस्थित राहु दिल्या जात नाही , हे पूर्णता चुकीचे असून त्यांचे मानवाधिकार आणि भावना दाबल्या सारखे कृत्य आहे .
अश्यावेळी मृतकच्या कुटुंबियामध्ये पत्नी , पति , आई वडील आणि त्यांचे पाल्य अशे निवडक व्यक्तीनाच पीपीई किट व अन्य प्रिकॉशन सहित दहनघाटवर अन्तिमसंस्कारसाठी उपस्थित होवू द्यावे आणि स्टाफ द्वारे मृतकचा चेहरा उघडून अंतिम दर्शन करून द्यावे , सोबतच काही शंका असल्यास कुटुंबियानी मागणी केल्यावर स्टाफ द्वारे कुटुंबियाच्या मोबाइल वर मृतकच्या पूर्ण शरीराचे लाइव शूटिंग किंवा वीडीओ शूटिंग करून द्यावे .
शासनाने पारदर्शकता सिद्ध करावी –
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ चे राज्य कार्याध्यक्ष शेखर कोलते ने सांगितले की कोरोना काळात राज्याची व जिल्ह्याची स्वास्थ्य व्यवस्था पूर्णता हतबल व अव्यवस्थित झालेली जनतेला दिसुनच आली आहे , सोबतच अनेक कोविड सेंटर आणि कोविड हॉस्पिटलची लूटमार व अमानवीयता पाहायला मिळाली आहे. अश्यातच आता त्यांच्या मानवाधिकार व भावनिक बाबीना सुद्धा दाबन्याचा कटकारस्थान शासनाद्वारे करण्यात येत आहे , असा पीड़ित जनतेचा गैरसमज झालेला आहे . तरी राज्यातील व जिल्ह्यातील सर्व जनतेच्या वतीने शासनाच्या समक्ष मांडलेल्या समस्यारूपी सर्व मागण्या मान्य करावे आणि त्याविषयी शासनाद्वारे गाइडलाईन जाहिर करावी , आणि हे करून शासनाने जनते प्रति आपली मानवीयता व पारदर्शकतेचा परिचय द्यावा ही विनंती .
