Published On : Thu, Apr 22nd, 2021

कोविड वैक्सीन घेणे ही ऐच्छिक बाब …

कोणतेही शासकीय लाभ व योजना बंद होणार नाहीत

खापरखेडा :- कोविड वैक्सीन न घेणाऱ्या नागरिकांचे सर्व शासकीय लाभ, योजना, सवलत बंद करण्यात येईल असा प्रशासनाने नागरिकांना दम दिल्याचे वृत्त स्थानिक वृतपत्रात व समाज माध्यमामध्ये प्रसारित होतं असल्याने यामुळे राज्यातील नागरिकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते. परंतु आता केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयातील आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागद्वारे आरटीआईमध्ये माहिती देताना कोविड वैक्सीन ही ऐच्छिक बाब आहे ,म्हणजे वैक्सीन न घेणाऱ्या नागरिकांचे कोणतेही शासकीय लाभ , योजना वगेरे बंद होणार नाही , असा स्पष्ठ खुलासा केला आहे .

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये कोरोना ग्रस्तांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे . यासाठी स्थानिक प्रशासनाने कोविडचे लसीकरणासाठी पाच एप्रिल पासून ग्रामीण भागात 45 वर्षावरील नागरिकांसाठी कोरोना प्रतिबंधात्मक लस टोचून घेण्यासाठी केंद्र सुरू केले आहेत , सोबतच काही दिवसाने 18 वर्षावरील व्यक्तींना सुद्धा लसीकरण सुरू होणार आहे . यासाठी अनेक उपकेंद्रात सुद्धा लसीकरण सुरू केलेले आहे .


आरोग्य कर्मचारी , आशा वर्कर , अंगणवाडी सेविका गावातील प्रत्येक नागरिकांना संपर्क करून लसीकरण विषयी जनजागृती करत आहेत , परंतु लसीकरण विषयी जनतेकडून पाहिजे तसा प्रतिसाद मिळत नसल्याचे वृत्त समोर येत आहे . अशातच स्थानिक प्रशासनाने लसीकरण न केल्यास स्वस्त धान्य दुकानदार यांचेकडून धान्य मिळणार नाही, कुठलेही स्वरूपाचे दाखले अथवा काम होणार नाही , महसूल विभागाकडून देखील कुठलीच कागदपत्रे मिळणार नाही , घरकुल योजना, बचत गटा, संजय गांधी निराधार , श्रावण बाळ योजना , प्रधानमंत्री किसान योजनेचा लाभ सुद्धा मिळणार नाही अशे वृत काही स्थानिक वृतपत्र व समाज माध्यमाद्वारे प्रसारित होतं होते . यामुळे राज्यातील नागरिकांमध्ये संभ्रम व भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.

माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघचे राज्य कार्याध्यक्ष शेखऱ कोलते यांनी या वृत्ताची सत्यता तपासून पाहन्यासाठी केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयातील आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाकडे माहितीचा अधिकार अर्ज़ात माहिती मागितली असता त्यावर उत्तर देताना कोविड वैक्सीन ही ऐच्छिक बाब आहे , अर्थात कोविड वैक्सीन न घेणाऱ्या नागरिकांचे कोणतेही शासकीय लाभ , योजना वगेरे बंद होणार नाही , असा केंद्र शासनाच्या आरोग्य मंत्रालयातील आरोग्य व कुटुंब कल्याण आरोग्य विभागाने स्पष्ठ खुलासा केला आहे .

लाभ बंद करण्याचे अधिकार नाहीच…..
माहिती अधिकार कार्यकर्ता महासंघ चे राज्य कार्याध्यक्ष शेखर कोलते नी सांगितले की कोविड वैक्सीन घेणे किंवा न घेणे ही नागरिकांची ऐच्छिक बाब आहे. यासाठी सख्ती करण्याचा किंवा त्यांचे लाभ व योजना बंद करण्याचा स्थानिक प्रशासनाला अधिकार नाहीच . हे सर्व लाभ व योजना राज्य शासन व केंद्र शासनाचे असून शासनच यावर निर्णय घेवू शकते. सोबतच संपूर्ण राज्यात कोरोनाची महामारी पाहता नागरिकांनी जागरुक होवून कोविड वैक्सीनसाठी समोर यावे आणि शासन व प्रशासनाला सहकार्य करावे .