नवी दिल्ली : भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इतिहासात आजवर एकाही महिलेने सरन्यायाधीशपद भूषवलेले नाही. मात्र, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना यांच्या नियुक्तीमुळे हा इतिहास बदलण्याची शक्यता आहे. सध्याच्या ज्येष्ठता क्रमवारीनुसार, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती विक्रम नाथ यांच्यानंतर नागरत्ना या सरन्यायाधीशपदाच्या प्रमुख दावेदार मानल्या जात आहेत.
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचा जन्म ३० ऑक्टोबर १९६२ रोजी बंगळुरू येथे झाला. त्यांनी दिल्लीतील जीझस अँड मेरी महाविद्यालयातून इतिहास विषयात पदवी घेतली. त्यानंतर दिल्ली विद्यापीठाच्या विधी केंद्रातून कायद्याची पदवी मिळवत १९८७ मध्ये वकिलीला सुरुवात केली. घटनात्मक, प्रशासकीय, व्यावसायिक आणि कौटुंबिक कायद्याच्या क्षेत्रात त्यांनी काम केले आहे.
वडीलही होते भारताचे सरन्यायाधीश-
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांचे वडील न्यायमूर्ती ई. एस. व्यंकटरमैया हे भारताचे १९ वे सरन्यायाधीश होते. त्यांनी जून ते डिसेंबर १९८९ या कालावधीत हे पद भूषवले. त्यामुळे नागरत्ना सरन्यायाधीश झाल्यास, वडील आणि मुलगी दोघांनीही भारताचे सरन्यायाधीशपद भूषवण्याचा ऐतिहासिक विक्रम त्यांच्या नावावर होईल.
नोटाबंदीच्या निर्णयाला दिले होते आव्हान-
२०१६ मधील नोटाबंदीच्या निर्णयावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने २०२३ मध्ये निकाल दिला. पाच न्यायाधीशांच्या या घटनापीठाचा न्यायमूर्ती नागरत्ना भाग होत्या. चार न्यायाधीशांनी केंद्र सरकारचा निर्णय कायम ठेवला; मात्र नागरत्ना यांनी असहमतीचे मत नोंदवले. ५०० आणि १००० रुपयांच्या नोटा रद्द करण्यासाठी आवश्यक प्रक्रिया संसदेतून कायदा करून केली पाहिजे होती, असे त्यांनी मत व्यक्त केले.
अनेक महत्त्वाच्या प्रकरणांत ठाम भूमिका-
न्यायमूर्ती नागरत्ना यांनी खनिज रॉयल्टी, महिला दिवाणी न्यायाधीशांची पुनर्नियुक्ती आणि भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायदा यांसारख्या महत्त्वाच्या प्रकरणांतही भूमिका मांडली आहे. विशेषतः महिला न्यायाधीशांच्या प्रकरणात त्यांनी न्यायव्यवस्थेतील महिलांशी संबंधित असंवेदनशीलतेवर कठोर भाष्य केले.
सध्याच्या ज्येष्ठता क्रमवारीत बदल न झाल्यास, सप्टेंबर २०२७ मध्ये न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना भारताच्या पहिल्या महिला सरन्यायाधीश होण्याची शक्यता आहे. त्यांचा निवृत्तीचा दिवस २९ ऑक्टोबर २०२७ असल्याने, सरन्यायाधीश म्हणून त्यांचा कार्यकाळ सुमारे ३६ दिवसांचा असू शकतो.
