नागपूर : देशभरातील ई-चलानबाबत माहिती मिळवण्यासाठी संजय अग्रवाल यांनी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाकडे माहितीच्या अधिकाराअंतर्गत अर्ज दाखल केला होता. मात्र, मंत्रालयाने थेट आकडेवारी देण्याऐवजी ही माहिती संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या परिवहन विभागांकडे उपलब्ध असल्याचे स्पष्ट केले.
दरम्यान, ई-चलानच्या अधिकृत संकेतस्थळावर उपलब्ध आकडेवारीतून मोठे चित्र समोर आले आहे. १ जानेवारी २०१५ ते ९ सप्टेंबर २०२६ या कालावधीत देशभरात तब्बल ४७.९५ कोटी ई-चलान नोंदवण्यात आले असून, त्यांची एकूण दंडाची रक्कम तब्बल ७४,६१२.८८ कोटी रुपये आहे.
यापैकी २९.५९ कोटी चलान अद्याप प्रलंबित असून त्यांची रक्कम ४८,३५१.४८ कोटी रुपये आहे. तर १८.३७ कोटी चलान निकाली काढण्यात आले असून २६,२६१.४० कोटी रुपये वसूल झाल्याची आकडेवारी संकेतस्थळावर आहे.
न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये १६.८६ कोटी चलान न्यायालयाकडे पाठवण्यात आले, त्यापैकी २.८५ कोटी प्रकरणे निकाली निघाली आहेत. तर तब्बल १४.०१ कोटी चलान न्यायालयीन प्रक्रियेत प्रलंबित असल्याचे दिसून येते.
संजय अग्रवाल यांच्या आरटीआयला उत्तर देताना मंत्रालयाने मोटार वाहन कायदा आणि केंद्रीय मोटार वाहन नियमांची अंमलबजावणी संबंधित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या अखत्यारित असल्याचे सांगितले आहे. त्यामुळे राज्यनिहाय आणि वर्षनिहाय अचूक आकडेवारीसाठी संबंधित परिवहन विभागांकडे स्वतंत्रपणे माहिती मागवावी लागणार आहे.
