
नागपूर : राज्यातील ज्या भागात पावसाने दडी मारल्यामुळे पिकांचे नुकसान झाले आहे, त्या भागांचे तातडीने सर्वेक्षण करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभाग संयुक्तपणे हे सर्वेक्षण करणार असून, सर्वेक्षणानंतर नियमानुसार शेतकऱ्यांना आवश्यक ती नुकसानभरपाई देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री तथा नागपूरचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली.
महसूलमंत्री आणि नागपूर व अमरावती जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते. काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रशासन आणि मुख्य सचिवांना स्पष्ट सूचना दिल्या आहेत. ज्या ठिकाणी पावसाने दडी मारल्यामुळे पिके करपली आहेत, अशा भागांचे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे. महसूल, कृषी आणि ग्रामविकास विभागाच्या माध्यमातून संयुक्तपणे हे सर्वेक्षण होईल. सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर नियमांनुसार निश्चित मदत देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
अमरावती प्रकरणात दोषींवर कारवाई सुरूच राहणार
अमरावती येथील रुग्णालयातील घटनेच्या चौकशीसाठी शासनाने दहा सदस्यीय समिती नियुक्त केली होती. या समितीचा अहवाल प्राप्त झाला असून, प्राथमिक चौकशीनंतर संबंधितांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, एवढ्यावरच हे प्रकरण थांबणार नसल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
या घटनेच्या मुळाशी जाऊन सखोल चौकशी करण्यात येत आहे. भविष्यात अशा प्रकारे निष्पाप जीव जाऊ नयेत, यासाठी समितीने केलेल्या शिफारशींची महाराष्ट्रातील सर्व रुग्णालयांमध्ये प्रभावीपणे अंमलबजावणी झाली पाहिजे. विशेषतः नवजात बालकांसाठीची केंद्रे आणि तेथील यंत्रणा अधिक आधुनिक व सक्षम करण्यासाठी शासन योजना आखत आहे, असे त्यांनी सांगितले.
हायकोर्टाच्या निरीक्षणानुसार पोलीस उत्तर देतील
हायकोर्टाने केलेल्या विचारणेबाबत बोलताना बावनकुळे म्हणाले, न्यायलयाने विचारलेल्या प्रश्नांचे उत्तर पोलीस देतील. पोलिसांनी सर्व बाबींची चौकशी करून अहवाल तयार केला आहे. हायकोर्टाने केलेल्या निरीक्षणानुसार पोलीस आपली बाजू मांडतील. या प्रकरणाची चौकशी निष्पक्षपणे झाली असून, दोघांवर गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत. संबंधित अधिकाऱ्यांना बडतर्फ करण्याबाबतही सरकारने विचार केला आहे.”
सरकारी जमिनीबाबतही शासन गंभीर असल्याचे सांगत ते म्हणाले, यापुढे सरकारी जमीन कोणाच्याही घशात जाणार नाही, यासाठीही शासनाने ठोस उपाययोजनांचा विचार केला आहे.
नियमावलीनुसार जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी शिबिरे
मराठवाड्यात जात प्रमाणपत्र वाटपासाठी घेण्यात येणाऱ्या शिबिरांबाबत बावनकुळे म्हणाले, यापूर्वीही अशा प्रकारची शिबिरे घेण्यात आली आहेत. शासनाने यापूर्वीही पुढाकार घेऊन जात प्रमाणपत्रांचे वाटप केले आहे. उपलब्ध नियमावलीनुसार शिबिरे घेऊन प्रमाणपत्रांचे वितरण करणे हे शासनाचे धोरणच आहे.”
ओबीसी महासंघाच्या मागणीबाबत ते म्हणाले, त्यांची मागणी अद्याप माझ्याकडे आलेली नाही. आमच्याकडे मागणी आल्यानंतर ती आमच्या ओबीसी समितीसमोर ठेवण्यात येईल.
शक्तिपीठ महामार्गाच्या अंदाजपत्रकावरून रोहित पवारांवर टीका
शक्तिपीठ महामार्गाच्या कामाच्या खर्चावरून आमदार रोहित पवार यांनी केलेल्या आरोपांना उत्तर देताना बावनकुळे म्हणाले, राष्ट्रीय महामार्गाचा रस्ता तयार करताना केवळ वरचा थर टाकून काम होत नाही. नवीन रस्ता तयार करण्यासाठी माती, मुरूम आणि इतर सर्व आवश्यक कामे खालपासून करावी लागतात. प्रत्येक रस्त्याचे स्टँडर्ड आणि कामाचे स्वरूप वेगळे असते. त्यामुळे त्यांचे रेट आणि अंदाजपत्रकही वेगळे असते.
हे रोहित पवार यांना माहीत आहे; मात्र समाजामध्ये नकारात्मक वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. शक्तिपीठ महामार्ग तयार होईल तेव्हा तो खालपासून वरपर्यंत पूर्णपणे नव्याने तयार केला जाईल. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी डोळ्यात तेल घालून शासनाचा आणि जनतेचा पैसा वाया जाणार नाही, याची काळजी घेत अंदाजपत्रक व सादरीकरण तयार केले आहे. या प्रकल्पात येणाऱ्या काळात कोणत्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार होणार नाही आणि भ्रष्टाचाराला थारा दिला जाणार नाही, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
राजस्थानमध्ये मोठा विजय मिळवू
राजस्थानमधील महानगरपालिका निवडणुकांबाबत बावनकुळे म्हणाले, राजस्थानमध्ये दहा महानगरपालिकांच्या निवडणुका होत्या. त्या ठिकाणी मी प्रभारी म्हणून काम केले. राजस्थानमधील दहाही महानगर पालिकांमध्ये आम्ही विजय मिळवू. नगरपंचायत आणि नगरपालिका निवडणुकांमध्ये आतापर्यंत जेवढे यश मिळाले नाही, त्यापेक्षा मोठा विजय १४ तारखेला पाहायला मिळेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.




