Reliance Jio आणि Bharti Airtel यांनी SpaceX-Starlink सोबत करार केल्याची घोषणा केल्यानंतर भारताच्या तंत्रज्ञान वर्तुळात मोठी उत्सुकता निर्माण झाली आहे. पण या PR घोषणांच्या मागे काही गंभीर प्रश्न अनुत्तरित राहतात. राष्ट्रीय सुरक्षेशी आणि भू-राजकीय परिणामांशी संबंधित असलेल्या या विषयावर संसदीय किंवा सार्वजनिक चर्चा का झाली नाही?
सार्वजनिक चर्चेशिवाय करार कसा झाला?
भारताच्या आत्मनिर्भर भारत आणि मेक इन इंडिया मोहिमेच्या पार्श्वभूमीवर परदेशी गुप्तचर संस्थांशी संबंध असलेल्या एका विदेशी कंपनीला प्रवेश देण्याचा निर्णय कसा घेण्यात आला? Starlink च्या उपस्थितीमुळे भारताच्या डिजिटल पायाभूत सुविधांवर काय परिणाम होऊ शकतात, याचा संपूर्ण धोका तपासण्यात आला आहे का?
राष्ट्रीय सुरक्षेवरील धोका कसा दूर केला?
Starlink ही एक जागतिक पातळीवरील तांत्रिक यंत्रणा आहे, जिच्या माध्यमातून माहितीची गुप्त चोरी आणि निरीक्षण होऊ शकते. यापूर्वी भारताने चिनी टेलिकॉम कंपन्यांबद्दल सावध भूमिका घेतली होती, मग आता अमेरिकेशी थेट संबंध असलेल्या संस्थेविषयी भूमिका बदलली का?
Gold Rate
Friday 21 March 2025
भारताचा तंत्रज्ञानातला नेतृत्वभावना कमी होत आहे का?
भारत डिजिटल परिवर्तन आणि शेवटच्या टप्प्याच्या कनेक्टिव्हिटीमध्ये जागतिक नेतृत्व करण्याचा दावा करतो. मग सॅटेलाइट इंटरनेट सेवा चालवण्यासाठी भारताला विदेशी तंत्रज्ञानावर अवलंबून राहावे लागते का? जर मूलभूत कनेक्टिव्हिटी सुद्धा देशांतर्गत विकसित करता येत नसेल, तर भारत तंत्रज्ञानाचा खरा नेता आहे का?
अमेरिकेशी व्यापार व्यवहार – खरा सौदा कोणासाठी फायद्याचा?
अमेरिका भारतीय टॅरिफ कमी करण्यासाठी सतत दबाव टाकत आहे, विशेषतः अमेरिकन मद्य आणि कृषी उत्पादनांबाबत. जर Starlink च्या प्रवेशासोबत व्यापार चर्चांचा संबंध असेल, तर भारतीय बाजारपेठांवर परिणाम होईल का? जर अमेरिका आपल्या व्यापारिक हितांचे संरक्षण करते, तर भारतानेही ते करायला नको का?
भारतीय सैन्याने याला मंजुरी दिली का?
भारताच्या संरक्षण क्षेत्राच्या नेत्यांनी या सहकार्यास संमती दिली आहे का?
सॅटेलाइट कम्युनिकेशन अत्यंत संवेदनशील असते, त्यामुळे संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित माहिती बाहेर जाण्याचा धोका सरकारने पूर्णपणे दूर केला आहे का? Starlink नेटवर्कमुळे भारतीय सैन्याच्या हालचाली ट्रॅक होण्याचा धोका निर्माण होऊ शकतो का?
भारताने भू-राजकीय अस्थिरतेपासून काय धडा घेतला?
अमेरिकेच्या परराष्ट्र धोरणामध्ये Trump प्रशासनाच्या आधी आणि नंतर मोठे बदल झाले.
तर भारताने विचार केला आहे का की भविष्यात जर Starlink किंवा अमेरिकेची धोरणे बदलली तर भारतावर काय परिणाम होईल?
विदेशी कंपन्यांवर अवलंबून राहिल्याने भारत आर्थिक किंवा रणनीतिक दबावाखाली येईल का?
निष्कर्ष: पारदर्शकतेची गरज
सरकारने स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की Starlink बद्दल धोरण का बदलले?
- राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी कोणत्या हमी दिल्या गेल्या आहेत?
- या करारामागे काय चर्चा झाली?
- आणि सर्वात महत्त्वाचे—भारतीय जनतेला याबाबत माहिती का देण्यात आली नाही?
जर या सर्व प्रश्नांची उत्तरं स्पष्टपणे दिली जात नाहीत, तर पारदर्शकतेच्या अभावामुळे सरकारच्या निर्णयांवर विश्वास ठेवणे कठीण होईल.
