नागपुर : आरटीई (शिक्षा का अधिकार) में पालकों की समस्याएं कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. शहर के कई पालकों की शिकायत है कि स्कूलों की ओर से री-एडमीशन करने के लिए पालकों को मजबूर किया जा रहा है. तो वहीं कई विद्यार्थियों के आरटीई के एडमिशन रिजेक्ट हुए थे जिससे उनका अब लॉगिन ही नहीं हो पा रहा है. जिसके कारण अब विद्यार्थी पर शिक्षा से वंचित होने का ख़तरा मंडराने लगा है.
कई स्कूल नर्सरी में बच्चे का एडमिशन होने के बाद केजी-वन में पहुंचने पर पालकों को री-एडमिशन करने का दबाव बनाया जा रहा है. जबकि आरटीई एक्ट के अनुसार नियम यह है कि जहां से आरटीई के तहत एडमिशन हुआ है उसके बाद उसे री- एडमिशन करने की जरूरत नहीं है. उसी क्लास से उस बच्चे को मुफ्त में शिक्षा देनी है. शिक्षा उपसंचालक की ढील के कारण ही मनमानी करनेवाली स्कूलों पर कठोर कार्रवाई नहीं हो पा रही है. जिसके कारण स्कूलों की मनमानी बढ़ रही है.
स्कूलों की मनमानी पर आरटीई एक्शन कमेटी के चेयरमैन मो. शाहिद शरीफ ने बताया कि यह निर्णय शासन का है. शासन निर्णय पर स्कूलों को अमल करना चाहिए. री-एडमिशन के नाम पर स्कूल पालकों से पैसे वसूलने पर तुली हुई है. स्कूलों की इस तरह की मनमानी से हजारों विद्यार्थियों का नुक्सान हो सकता है.
