केंद्राच्या कॅबिनेटमधील निर्णय विधानसभेत सांगणे म्हणजे हा सरकारचा चुनावी जुमला – आमदार शशिकांत शिंदे

नागपूर : या महाराष्ट्राला लाख-कोटीच्या घोषणा ऐकायची रोजची सवय झाली आहे. आज जलसंपदा मंत्र्यांनी जी काही घोषणा केली ती घोषणा एक हजार-पाचशे कोटी रुपये केंद्राने आत्महत्याग्रस्त असलेल्या शेतकऱ्यांच्या परिसरामधल्या जिल्हयामध्ये जलसंपदा विभागासाठी जाहीर केले आहे.

मात्र कॅबिनेटमध्ये जाहीर झालेला निर्णय विधानसभेत आणि घाईघाईत पत्रकारांमध्ये सांगण्याचा अर्थ काय असा सवाल करतानाच हा एक चुनावी जुमला असल्याची टिका आमदार शशिकांत शिंदे यांनी मिडियाशी बोलताना केली.

जर एक पाचशे-हजार कोटी रुपये केंद्राने मंजुर केले असताना ते २० हजार कोटी रुपये सांगत आहेत परंतु ती आकडेवारी चुकीची आहे. त्यामध्ये ७५ टक्के रक्कम ही आता राज्यसरकारने भरायची आहे. राज्यसरकार जोपर्यंत ही रक्कम देत नाही तोपर्यंत हा निधी केंद्र देत नाही.

राज्यसरकारने परवाच्या दिवशी ४५ हजार कोटी रुपयांची पुरवणी कर्ज काढण्यासंदर्भात केंद्राकडे परवानगी मागितलेली आहे असा प्रश्न विधीमंडळात विचारल्याचेही शशिकांत शिंदे यांनी सांगितले.

आता ७५ टक्के निधी जलसंपदा विभाग नाबार्ड आणि बॅंकेकडून लोन करुन घेण्यासाठी मागत आहेत. नाबार्ड कर्ज घ्या म्हणून मागे लागले असल्याची चर्चा जलसंपदा मंत्री गिरीश महाजन हे सांगत आहेत.

माझी एवढीच विनंती आहे की, हे जाहीर करण्याअगोदर राज्यसरकार ते पैसे कर्जरुपाने उभे करणार का? त्यासंदर्भाचा प्रस्ताव गेलेला आहे का? आणि दीडहजार कोटी रुपये केंद्राने मान्य केले असतील तर त्याच्यासंदर्भातील प्रस्ताव केंद्रातील अजुन आदेश येईपर्यंत आपण हे जाहीर करण्याचे कारण काय? असे प्रश्न आमदार शशिकांत शिंदे यांनी उपस्थित केले.