नागपुर: डिजिटल इंडिया के शोरगुल के बीच किसानों को भी ऑनलाइन से से जोड़ने का दावा केंद्र और राज्य सरकार का है। लेकिन मुख्यमंत्री के गृह जिले में ये दावा खोखला ही साबित हो रहा है। किसान की संपत्ति यानि उसकी ज़मीन के मलिकी हक़ को दर्शाने वाले प्रमुख दस्तावेज़ सात बारा को लेकर सरकार का दावा है की ये ऑनलाइन उपलब्ध है लेकिन नागपुर में इस व्यवस्था का लाभ जिले के किसान नहीं ले पा रहे है। वजह की वेबसाईट साथ नहीं दे रही है।
जिलाधिकारी कार्यालय की आधिकारिक वेबसाईट में सात बारा लेने के लिए ऑप्शन में क्लिक करने पर सीधे राज्य सरकार के महसूल विभाग की वेबसाईट पर पहुँचा जा सकता है। यहाँ आने वाले ऑप्शन पर क्लीक करने पर सतबारा के संबंध में कोई जानकारी सामने नहीं आती है। ऐसा क्यूँ हो रहा है इसका कोई स्पस्ट संकेत भी दिखाई नहीं पड़ता है।
वैसे जिले के अधिकतर किसान पटवारी या तहसील कार्यालय के माध्यम से ही सात बारा या अन्य दस्तावेज़ हासिल करने को ज़्यादा सहूलियत भरा मानते है। बावजूद इसके जो कुछ किसान ऑनलाइन माध्यम से इसे हासिल करने का प्रयास कर भी रहे है उन्हें उन्हें नकमियाबी ही हाँथ लग रही है। महाभूलेख की इसी वेबसाईट पर राज्य के अन्य जिलों की जानकारी उपलब्ध है।
इस तरह की दिक्कत के बारे में पता लगाने पर जानकारी सामने आयी की वेबसाईट में सॉफ्टवेयर अपडेट करने का काम शुरू है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर कुछ जिलों की जानकारी निकालने पर इसी तरह की दिक्कत आ रही है। लेकिन कम से कम इस दिक्कत के बारे में संकेत स्थल पर संदेश तो दिया ही जा सकता है।
