मुंबई : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या महत्त्वाकांक्षी शिवस्मारकाच्या विरोधातील याचिकांची एकत्रित सुनावणी घेण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या एका खंडपीठाकडे त्या पाठवण्यात येतील, असे निर्देश मंगळवारी उच्च न्यायालयाने दिले आहे. याच विषयाला अनुसरुन पर्यावरणविषयक समस्या उपस्थित करुन दाखल केलेल्या याचिकाही उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत.
न्यायमूर्ती रणजीत मोरे आणि न्यायमूर्ती अनुजा प्रभू-देसाई यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. निधीची तरतूद राज्य सराकार कशी करणार? त्याचबरोबर राज्याची आर्थिक स्थिती मजबूत नसताना भव्य असं शिवस्मारक उभारण्याचा अट्टहास का? असा सवालही याचिकेच्या माध्यमातून विचारण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या अरबी समुद्रातील प्रस्तावित शिवस्मारकाच्या महत्त्वाकांक्षी घोषणेला विरोध करणारी जनहित याचिका प्राध्यापक मोहन भिडे यांनी दाखल केली आहे. ते व्यवसायाने चार्टर्ड अकाऊंटन्ट आणि भिडे कपासी नावाजलेल्या कोचिंग क्लासमध्ये प्राध्यापक म्हणून कार्यरत आहेत.
छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल त्यांना नितांत आदर आहे. मात्र जनतेने करस्वरूपात भरलेल्या पैशाची अशा प्रकारे उधळण करणं चुकीचं आहे. राज्य सरकारने घातलेला हा शिवस्मारकाचा घाट आणि ७७ कोटी रुपये खर्चून केलेलं जलपूजन म्हणजे निवडणुकीच्या तोंडावर केलेली स्टंटबाजी आहे, असल्याचं मोहन भिडे यांनी याचिकेत सांगितलं आहे. राज्यात एके ठिकाणी भीषण दुष्काळ असताना एखाद्या स्मारकावर ३६०० कोटी खर्च करणं चुकीचं आहे, तसेच स्मारक बनवण्याऐवजी महाराजांच्या गडकिल्ल्यांचं जतन करणं गरजेचं आहे, असा दावाही त्यांनी केला आहे.
