Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!
    | | Contact: 8407908145 |
    Published On : Wed, Feb 24th, 2021

    नासुप्र’च्या सन २०२१-२२ च्या अर्थसंकल्पात रु. ६०६.९६ कोटींची तरतूद

    नागपूर: नागपूर सुधार प्रन्यासच्या वार्षिक अर्थसंकल्पात विविध विकास कामांसाठी रु. ६०२.८८ कोटी खर्च करण्यात येणार आहे. स्टेशन रोड सदर स्थित नागपूर सुधार प्रन्यासच्या मुख्यालयात आज बुधवार, दिनांक २४ फेब्रुवारी रोजी नासुप्र’ची वार्षिक अर्थसंकल्पीय बैठक झाली. नासुप्र,चे सभापती श्री. मनोजकुमार सुर्यवंशी, भा.प्र.से. यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत नासुप्र विश्वस्त श्री. विजय (पिंटू) झलके, नासुप्रचे विश्वस्त श्री. भूषण शिंगणे, नगर रचना विभागाचे सह संचालक श्री. राजेंन्द्र लांडे, कार्यकारी अधिकारी श्री. ललित राऊत, अधिक्षक अभियंता श्रीमती लिना उपाध्ये, मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी श्रीमती सुप्रिया जाधव, लेखा अधिकारी श्री. यशवंत ढोरे आणि शाखा अधिकारी श्री. राजेश काथवटे तसेच नासुप्र’चे इतर अधिकारी उपस्थित होते.

    ‘नासुप्र अर्थसंकल्प २०२१-२२’चे ठळक वैशिष्टये

    गृहबांधणी: घरबांधणी योजनेअंतर्गत गाळे बांधकामाकरीता सन २०२१-२२ मध्ये रू. १०० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली असून नागपूर सुधार प्रन्यासच्या जागेवर नवीन गृहनिर्माण प्रकल्प उभारण्याचे प्रस्तावित आहे.

    अनधिकृत अभिन्यास विकास: गुंठेवारी योजनेअंतर्गत अनधिकृत अभिन्यासातील लेआऊटमध्ये विविध विकास कामे करून नागपूरकरांना सर्व मुलभूत सोई सुविधा पुरविण्याचा नागपूर सुधार प्रन्यासचा मानस आहे. अनधिकृत अभिन्यासातील लोकवर्गणीतून प्राप्त होणाऱ्या निधीमधून रू. ७० कोटी खर्च करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

    विविध विकासाची कामे: सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यास निधीतून विकासाची विविध कामे व रस्त्यांचे डांबरीकरण या शिर्षाअंतर्गत रू. ६० कोटी खर्च करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

    शासकीय निधीतून कामे: शासनाच्या महत्वाच्या शासकीय कार्यक्रमांतर्गत दलित वस्ती सुधार योजना, खासदार निधी व आमदार निधी, तसेच विशेष शासकीय अनुदान योजनेअंतर्गत कामासाठी रू. १०७ कोटी ची तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये दलित वस्ती सुधार योजनेकरिता रू. ३१ कोटी, दलितेत्तरवस्ती सुधार योजना करिता रू. १८ कोटी व खासदार आमदार निधीकरिता रू. ६ कोटी, तसेच खनिज विभागातून प्राप्त होणाऱ्या निधीतून विविध विकासाची कामे करण्यासाठी रू. ३० कोटींची तरतूद करण्यात आलेली आहे. या निधीमधून विविध विकास कामे करण्यात येतील.

    आस्थापना खर्च: शासन निर्णयानूसार सातव्या वेतनाचा लाभ सर्व कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी (वेतन/निवृत्ती वेतन धारक) यांना देण्यात येत असल्याने आस्थापना खर्चामध्ये रू. ७५ कोटींचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

    सन २०२१-२२ या वर्षातील अंदाजपत्रकामधील ठळक वैशिष्टये

    नागपूर सुधार प्रन्यासचे सन २०२१-२२ या वर्षाचे अर्थसंकल्पीय अंदाजपत्रकानूसार सुरवातीची शिल्लक धरून एकूण जमा रू. ६०६.९६ कोटी अपेक्षीत आहे. यात भांडवली जमा रू. ३७४.२६ कोटी, महसूली जमा रू. १३३.७८ कोटी आणि अग्रिम व ठेवी जमा रू. ४७.७० कोटींचा समावेश आहे.

    नागपूर सुधार प्रन्यासद्वारे सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षात भांडवली खर्च रू. ३७४.४७ कोटी महसूली खर्च रू. १४५.३४ कोटी आणि अग्रिम व ठेवी रू. ८३.०७ कोटी असे एकूण रू. ६०२.८८ कोटी विविध विकास कामावर खर्च करण्यात येणार आहे.

    १) सन २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षात नासुप्र निधीतून घरबांधणी कार्यक्रम अंतर्गत रू. १२५ कोटी व भुखंड व दुकानाच्या भाडेपट्टयाद्वारे प्रव्याजी रू. ७५ कोटी जमा अपेक्षीत आहे. तसेच नासुप्र निधीतून घरबांधणी कामाकरिता रू. १०० कोटीचे प्रावधान केलेले आहे.

    २) सन २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षामध्ये ५७२ व १९०० अभिन्यासामध्ये एकंदर रू. ७० कोटी प्राप्त होणे अपेक्षित असून ५७२ आणि १९०० अभिन्यासामध्ये मुलभूत सुविधा पूरविण्यासाठी रू. ७० कोटी खर्च करण्यात येत आहे.

    ३) सन २०२१-२२ या आर्थिक वर्षामध्ये नासुप्र निधीतून विकासाची विविध कामे व रस्त्यांचे डांबरीकरण या शिर्षाअंतर्गत रू. ६० कोटी खर्च करण्याचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.

    ४) सन २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षामध्ये नागपूर सुधार प्रन्यासचे दोन विभागीय कार्यालयाच्या इमारती बांधकाम व इतर करिता रू. १० कोटींचे प्रावधान केलेले आहे.

    ५) सन २०२१ -२२ या आर्थिक वर्षामध्ये दलित वस्ती सुधार योजना, दलितेत्तर वस्ती सुधार योजना, आमदार निधी, खासदार निधी, मौजा मानेवाडा येथील ई-लायब्ररी, इस्लामिक कल्चरल सेंटर, महाराष्ट्र सुर्वण जयंती नगरोत्थान महाअभियान, इत्यादी अंतर्गत विविध विकास कामापोटी खर्चाकरिता रू. १०७.४९ कोटींचे प्रावधान केलेले आहे.

    ६) शासन निर्णयानूसार सातव्या वेतनाचा लाभ सर्व कार्यालयीन अधिकारी/कर्मचारी निवृत्ती वेतन धारक यांना देण्यात येत असल्याने आस्थापना खर्चामध्ये रू. ७५ कोटींचे प्रावधान करण्यात आलेले आहे.


    Stay Updated : Download Our App
    Mo. 8407908145