नवी दिल्ली : देशातील शिक्षण क्षेत्रासाठी ऐतिहासिक आणि दूरगामी परिणाम करणारा निकाल सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. न्यायालयाने स्पष्ट आदेश दिला आहे की, शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून नियुक्तीसाठी शिक्षक पात्रता परीक्षा (Teacher Eligibility Test – TET) उत्तीर्ण करणे आता बंधनकारक असेल. हा निर्णय १ सप्टेंबर रोजी घोषित करण्यात आला.
या आदेशामुळे अपात्र शिक्षकांची नियुक्ती थांबणार असून, मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकाराचे रक्षण होणार आहे. तज्ज्ञांच्या मते, यामुळे गुणवत्तापूर्ण शिक्षणाचा पाया अधिक मजबूत होईल.
जुन्या शिक्षकांनाही बंधनकारक टीईटी
सुप्रीम कोर्टाने अधोरेखित केलं आहे की, ‘शिक्षणाचा हक्क कायदा, 2009’ लागू होण्यापूर्वी नियुक्त झालेले शिक्षक आणि ज्यांची सेवा पाच वर्षांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी शिल्लक आहे, त्यांनी दोन वर्षांच्या आत टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण करावी लागेल. जर तसे झाले नाही, तर संबंधित शिक्षकांना नोकरीचा राजीनामा द्यावा लागेल. अशा वेळी त्यांना केवळ सेवानिवृत्ती लाभ (Terminal Benefits) मिळतील; अन्य कोणताही हक्क राहणार नाही.
Gold Rate
07 Jan 2026
ज्या शिक्षकांची निवृत्ती पुढील पाच वर्षांत होणार आहे, त्यांना या नियमातून काही प्रमाणात सूट देण्यात आली आहे. परंतु बढती हवी असल्यास त्यांनाही टीईटी उत्तीर्ण करणे आवश्यक राहील.
टीईटी का आवश्यक?
- पात्र आणि गुणवत्तापूर्ण शिक्षकांची निवड करण्यासाठी
- राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषद (NCTE) च्या मार्गदर्शक सूचनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी
- मुलांच्या मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकाराचे रक्षण करण्यासाठी
- देशभरातील शिक्षणाचा दर्जा उंचावण्यासाठी
कोण देऊ शकतो टीईटी?
- बी.एड. (B.Ed.), डी.एड. (D.Ed.) किंवा समकक्ष शिक्षक प्रशिक्षण घेतलेले उमेदवार
- शिक्षकी पात्रतेचे निकष पूर्ण करणारे इच्छुक उमेदवार
या निर्णयामुळे शिक्षण क्षेत्रात मोठे बदल घडतील, असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. गुणवत्तापूर्ण शिक्षक घडवण्यासाठी टीईटी आता देशातील शिक्षण व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू ठरणार आहे.
